मनीष सिसोदियांना 17 महिन्यानंतर जामीन

नवी दिल्ली ः राजधानी दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गेल्या 17 महिन्यांपासून अटकेत होते. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने त्यांना अटक केली होती, मात्र त्यांना जामीन मिळत नव्हता. अखेर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून, सिसोदिया यांना 10 लाख रुपयांचा बाँड भरावा लागणार आहे. ते 17 महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात आहेत.
सिसोदीया यांच्या जामीनाच्या सुनावणीवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, या खटल्यात आतापर्यंत 400 हून अधिक साक्षीदार आणि हजारो कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहेत. येत्या काही दिवसांत हे प्रकरण संपण्याची फारशी शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांना कोठडीत ठेवणे हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरेल. उच्च न्यायालय आणि ट्रायल कोर्ट जामिनाच्या बाबतीत सुरक्षित खेळत आहेत. शिक्षा म्हणून जामीन नाकारता येत नाही. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे हे न्यायालयाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. सीबीआयने गेल्या वर्षी 26 फेब्रुवारीला सिसोदियांना अटक केली होती. यानंतर ईडीने त्यांना 9 मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पुन्हा अटक केली. सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणात सिसोदिया यांना जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्‍वनाथ यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांच्या जामिनावर हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने तीन दिवसांपूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी 11 जुलै रोजी, सिसोदिया यांच्या जामीन पुनर्विलोकन याचिकेवरील सुनावणीच्या आधी, न्यायमूर्ती संजय कुमार यांनी खंडपीठातून स्वतःला माघार घेतली होती, त्यानंतर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सिसोदिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.