मंडल आयोगाने कर्नाटकात मराठा ओबीसी आणि एसटी ठरवला; महाराष्ट्रात का नाही ? 

मराठा समाज हा प्रामुख्याने शेतीप्रधान असणारा समाज आहे. मानववंशशास्त्र संशोधिका दिवंगत  इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्राच्या ज्या तीन प्रमुख शेतकरी जाती आहेत, असल्याचे नमूद केले होते. मराठा,  कुणबी आणि माळी या तीन जातींचा समावेश त्यांनी केला होता. यातील मराठा आणि कुणबी हे खास करून कोरडवाहू शेती करायचे, तर माळी  प्रामुख्याने बाराही महिने म्हणजे बागायत शेती करायचे. आज आपण जर पाहिलं महाराष्ट्राच्या परिस्थितीमध्ये तर बागायत शेतकरी असणारा किंवा बागायतदार असणारा माळी समाज हा सत्ता परिघाच्या कक्षेत कधी सामावला नाही! अर्थात, याची कारणे जी आहेत ती चर्चा करण्याचं, हे ठिकाण नाही. परंतु, महाराष्ट्रातला प्रमुख बागायतदार शेतकरी असलेला माळी समाज आज सामाजिक आणि राजकीय दृष्ट्या मागासलेला आहे; तर दुसऱ्या बाजूला कोरडवाहू शेती करणारा मराठा समाज हा जेव्हा महाराष्ट्राच्या सत्तास्थानावर आला, तेव्हापासून जलसिंचन पद्धती ही विकसित करण्यात आली.  खासकरून सर्वात पहिला मराठा समाज जो राजकीय सत्तेत आला तो पश्चिम महाराष्ट्रातून आला.  त्यामुळे जलसिंचन किंवा इरिगेशनच्या योजना देखील सर्वप्रथम पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आल्या. पश्चिम महाराष्ट्र त्यामुळे मधल्या काळात सुजलाम-सुफलाम झाला. मात्र, आज मराठा आरक्षणाची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात जर कुठून होत असेल, तर, ती पश्चिम महाराष्ट्रातूनच होते आहे. याचा अर्थ ज्या समाज समूहातून महाराष्ट्राची सत्ताधारी जात बनण्याचा सन्मान ज्यांना मिळाला होता, तेव्हा तशी शक्ती प्राप्त झाली होती, त्याच जात समूहाला आज आरक्षण मागण्याची मजबुरी का आली? हे आपण कालच्या लेखात पाहिले. मराठा महासंघाने १९८१ साली सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाची मागणी केली. त्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी, हीच मागणी घेऊन मराठा सेवा संघ ही संघटना ही पुढे आली. मराठा सेवा संघ हा फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारांचा मानला जातो. याच संघटनेकडून आरक्षणाची मोठ्या प्रमाणात मागणी करण्यात आली. परंतु, कालांतराने राज्यातील सत्ता बदल झाला आणि २०१४ नंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून  मराठा समाज रस्त्यावर आला. तो मूक मोर्चाच्या माध्यमातून आला. हा समाज जर बोलका मोर्चा घेऊन आला असता तर, त्यांचे आरक्षण मागणीमागची नेमकी कारणे काय आहेत, ही त्यांनी सांगितले असती. त्याला जबाबदार कोण आहे, हे देखील त्यांनी सांगितले असते. २०१४ मध्ये सत्ता बदल होताच जेव्हा ही मागणी पुढे येते, याचा अर्थ त्यापूर्वी सत्तेवर असणाऱ्या मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा समाजाकरिता कोणतेही विशेष कार्य केले नाही, हे स्पष्ट होते. मराठा समाजाची आजची अवनत अवस्था असन्यामागे देखील मराठा सत्ताधारी वर्गच आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करायला हवे. मंडल कमिशनने देशभरातील इतर मागासवर्गीय समाजाचा शोध घेत होते; त्यावेळी २१ निकष त्यांनी लावले होते. त्या २१ निकषांमध्ये न बसणारी कोणतीही जात त्यांनी मंडल आयोगाच्या बाहेर ठेवली. महाराष्ट्रातील मराठा हा सामाजिक शैक्षणिक आणि राजकीय दृष्ट्या मागासलेला नाही, ही बाब मंडल आयोगाने नमूद केली होती. तीच बाब नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात निर्णय देताना-महाराष्ट्रात न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाने काढलेले निष्कर्ष-सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने रद्दबातल ठरवले होते. कर्नाटकात देखील मराठा समाज आहे. मंडल आयोगाने या मराठा समाजाला कर्नाटकाच्या ओबीसी प्रवर्गामध्ये नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर कर्नाटक मधील कोडगू या जिल्ह्यातील मराठा समाजाला मंडल आयोगाने आदिवासींचा दर्जा दिला. त्यामुळे मंडल आयोगाने ज्या पद्धतीने देशातल्या इतर मागासवर्गीय जाती शोधून काढल्या, त्यामध्ये मराठा समाजाचा समावेश होऊ शकला नाही. याचा अर्थ, मराठा समाज हा त्यावेळी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या पुढारलेला होता, असे मानण्यास निश्चितपणे वाव आहे. परंतु, याच समूहातून सत्ताधारी वर्ग पुढे आल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाची अवनती झाली, ही गोष्ट महाराष्ट्रात घडली. हेच आरक्षण मागणाऱ्या मराठा समाज वास्तव आहे, हे मात्र मान्य करायला हवं.