मनरेगा : मजूरांचा हक्क उद्ध्वस्त केला जातोय !

मनरेगाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. भारतीय ग्रामीण जीवनाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याला (मनरेगा) केंद्र सरकारने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मोठा धक्का दिला आहे. मनरेगासाठी करण्यात आलेली ३०,००० कोटींची तरतूद ही गेल्या अनेक वर्षांतील निचांकी आहे. मागील सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात मनरेगा करिता ८८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेचे वैशिष्ट्य असे की, मजूरांना रोजगाराची हमी देणारी ही योजना आहे. सरकारने मनरेगाच्या जागी ‘विकसित भारत – गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ अर्थात ‘जी-राम-जी’ ही योजना आणली आहे. सरकारने या योजनेसाठी ९५,६९२ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. सरकारचा दावा आहे की, यात १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवस रोजगाराची हमी मिळेल. सरकारच्या या बोलण्यात तत्थ्य नाही. मनरेगामध्ये मजुरीचा १००% खर्च केंद्र उचलत असे, पण नवीन योजनेत हे प्रमाण ६०:४० केंद्र आणि राज्य असे करण्यात आले आहे. मनरेगा ही एक ‘मागणीवर आधारित’ योजना होती. म्हणजेच मजुराने काम मागितले की १५ दिवसांत काम देणे किंवा काम न दिल्यास बेरोजगारी भत्ता देणे सरकारवर बंधनकारक होते. मात्र, नवीन ‘जी-राम-जी’ योजनेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत; ही योजना आता मोठ्या प्रमाणावर केंद्र सरकारच्या मर्जीवर आणि ठराविक ‘प्रकल्प अंमलबजावणी’वर आधारित असेल, असा मजुरांचा संशय आहे. राज्यांवर आर्थिक भार यातून टाकला गेला आहे. ४०% वाटा राज्यांना उचलावा लागणार असल्याने, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राज्ये ही योजना प्रभावीपणे राबवू शकणार नाहीत. यामुळे मजुरांना मिळणारा रोजगार आपोआप कमी होईल. नवीन कायद्यात शेतीच्या हंगामात (पेरणी-कापणी) काम बंद ठेवण्याच्या तरतुदींचे संकेत आहेत, जे मजुरांच्या निवडीच्या अधिकारावर गदा आणणारे ठरू शकतात. शिवाय, मजूरांची शेत मजूरी वाढवून घेण्यात जो शक्तीशाली भाग ठरू शकतो तेच यातून गायब केले आहे. अनेक राज्यांमध्ये, विशेषतः महाराष्ट्र, राजस्थान आणि कर्नाटक मधील मजूर संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. ‘महात्मा गांधी’ यांचे नाव हटवून केवळ ‘जी-राम-जी’ करणे हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित नसून, एका अधिकार-आधारित कायद्याला एका सरकारी ‘मिशन’मध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न आहे. मनरेगामध्ये कामाची हमी हा ‘कायदेशीर अधिकार’ होता. नवीन योजनेत नियमावली बदलल्यामुळे मजुरांना पूर्वीप्रमाणे न्यायालयात दाद मागणे कठीण होईल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मनरेगामध्ये सुधारणा आवश्यक होती. मात्र, ३०,००० कोटींची तरतूद ही मनरेगाला ‘घरघर’ लावण्यासारखीच आहे. जर राज्यांनी ४०% वाटा दिला नाही, तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा प्रश्न भीषण होऊ शकतो. केवळ १२५ दिवसांचे गाजर दाखवून मजुरांच्या हातातील हक्काचे काम आणि हक्काची मजुरी ‘मर्जी’वर अवलंबून ठेवणे, हे लोकशाही आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक आहे. मनरेगा ही योजना प्रामुख्याने ‘अकुशल मजुरी’ आणि स्थानिक जलसंधारण, रस्ते विकास यावर केंद्रित होती. याचे मुख्य उद्दिष्ट ‘दुष्काळ निवारण’ आणि ‘हक्काचा रोजगार’ हे होते. जी-राम-जी: या योजनेचा रोख ‘मालमत्ता निर्मिती’ आणि अकुशल कामाकडून ‘अर्ध-कुशल’ कामाकडे वळवण्यात आला आहे. यात कामाच्या गुणवत्तेवर आणि मोठ्या प्रकल्पांवर (उदा. गोदामे, मोठी सिंचन क्षेत्रे) अधिक भर दिला जाणार आहे. शिवाय, सरकारने कागदावर मजुरीचे दर वाढवल्याचे दिसत असले तरी, त्याचा ४०% आर्थिक भार राज्यांवर टाकल्यामुळे प्रत्यक्ष जमिनीवर काम मिळण्याचे प्रमाण घटण्याची दाट शक्यता आहे. “निधी नाही” हे कारण देऊन राज्ये काम देण्यास टाळाटाळ करू शकतात, जे मनरेगाच्या मूळ ‘रोजगार हमी’ तत्त्वाच्या विरोधात आहे. महाराष्ट्र किंवा कर्नाटक सारख्या राज्यांना आता दरवर्षी अतिरिक्त ४,००० ते ७,००० कोटी रुपये स्वतःच्या तिजोरीतून खर्च करावे लागतील. बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांसारखी राज्ये, जिथे मजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे, तिथे ४०% वाटा उचलणे कठीण झाल्यामुळे मजुरांना काम नाकारले जाण्याची भीती आहे. जर राज्याने आपला ४०% वाटा वेळेवर दिला नाही, तर केंद्र आपला ६०% वाटा रोखून धरू शकते. यामुळे ही योजना पूर्णपणे केंद्राच्या ‘मर्जीवर’ अवलंबून राहील. मजूरांना हमीची रोजगार योजना पाहिजे.‌देशातील कमजोर घटक असणाऱ्या वर्गाकडे केंद्राने लोकहक्क म्हणून पहावे.