मनपाचे प्रभाग अधिकारी पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात : शिवसेना नगरसेवक शिंदेंचा आरोप

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

मनपाचे प्रभाग अधिकारी पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात : शिवसेना नगरसेवक शिंदेंचा आरोप

अहमदनगर/प्रतिनिधी : महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात व त्यामुळे मनपाची संकलित कर वसुली होत नाही, असा ख

काँग्रेसची ‘भारत जोडो यात्रा’ ७ नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रात. 
नेवासाफाटा, सुरेशनगर, हंडीनिमगाव परिसराचा वीज पुरवठा नेवासा सबस्टेशनला जोडण्याची मागणी
जिल्हास्तरीय स्केटिंग स्पर्धेत ध्रुवला सहा पदके

अहमदनगर/प्रतिनिधी : महापालिकेचे प्रभाग अधिकारी मालमत्ता कर थकबाकीदारांकडून पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात व त्यामुळे मनपाची संकलित कर वसुली होत नाही, असा खळबळजनक आरोप शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक अनिल शिंदे यांनी मंगळवारी मनपाच्या बजेट महासभेत केला. माझा आरोप खोटा असेल तर यंदा वसुली कमी का झाली, याचे स्पष्टीकरण प्रभाग अधिकार्‍यांनी द्यावे व अशी वसुली कमी झाल्याने प्रभाग अधिकार्‍यांसह वसुली कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी व त्यांच्या बदल्या कराव्यात, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली.
मनपाने मागच्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात 70 कोटींची संकलित कर वसुली गृहित धरली होती. मात्र, त्यापैकी अवघी 24 कोटींची वसुली यंदा झाली आहे. त्यामुळे राहिलेले 46 कोटी का वसूल झाले नाहीत, असा सवाल नगरसेवक शिंदे यांनी उपस्थित करून मनपा प्रशासनाला धारेवर धरले. प्रभाग अधिकारी थकबाकीदारांकडून पैसे घेऊन सेटलमेंट करतात, संकलित कराची 200 कोटीची थकबाकी आहे ती वाढून 250 कोटी होईल, बाकी काय होणार, अशा मानसिकतेत थकबाकीदारांची पूर्ण वसुली टाळली जाते. थकबाकीदारही कोणी वसुलीला गेले की, धर हे 5 हजार रुपये व नीघ. पुढच्या वर्षी बघू, असे म्हणून वसुली करणार्‍याला वाटेला लावतात, असा जाहीर आरोप करून शिंदे म्हणाले, याची कबुली कोणी देणार नाही, पण माझे हे म्हणणे खोटे असेल तर मग वसुली 100 टक्के का झाली नाही, याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.

दर महिन्याला 13 कोटी खर्च
अधिकारी व कर्मचारी पगार, देखभाल, पाणीपुरवठा वीज बिल व अन्य खर्च मिळून मनपाला दर महिन्याला 13 कोटी रुपये आवश्यक असतात. वर्षाच्या अशा 156 कोटी रुपयांपैकी शासनाकडून एलबीटी अनुदान 111 कोटी येते व यंदा मनपाची वसुली 24 कोटी झाल्याने हे 135 कोटी झाले असले तरी राहिलेले 25 कोटी कसे येणार? असा सवाल करून शिंदे म्हणाले, मनपाच्या बजेटमध्ये नगरसेवकांना प्रभाग विकास निधी 10 लाखाचा आहे. पण या निधीतील 1 लाखाचे कामही ठेकेदार करीत नाहीत, कारण केलेल्या या कामांचे पैसेच मिळत नाहीत. आयुक्तांना सांगितले की, ते म्हणतात तिजोरीत पैसेच नाहीत. अशा स्थितीत नगरसेवक निधीतून ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे पैसे कोण देणार, मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी संकलित कर वसुलीच करणार नसतील तर मनपाला पैसे कसे उपलब्ध होणार? सध्या फक्त शासनाच्या योजनांच्या आलेल्या पैशांतून विकास कामे होत आहेत, मनपाची स्वतःची विकास कामे काहीही होत नाहीत व याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केला. विनित पाऊलबुद्धे, गणेश कवडे व अन्य नगरसेवकांनीही शिंदेंच्या भूमिकेला पाठिंबा देऊन वसुली न करणारांवर कारवाईची मागणी केली. थकबाकीदारांना शास्तीमाफी देऊ नका व त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून वसुली करा, असेही यावेळी नगरसेवकांनी आवर्जून सांगितले.

..तर, दर महिन्याला निलंबन
आयुक्त गोरे यांनी यावर बोलताना, आगामी सहा महिन्यात किमान 35 कोटी रुपये संकलित कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल. दर महिन्याला त्याचा आढावा घेतला जाईल. अपेक्षित काम न करणारांवर दर महिन्याला निलंबनाची व वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील मालमत्ताधारकांच्या चुकीच्या संकलित कर आकारणीबाबत अनेक तक्रारी असून, त्यामुळे मालमत्ता कराची रिव्हीजन गरजेची आहे. पण यासाठी निविदा काढूनही कोणतीही संस्था हे काम घ्यायला तयार नाही. त्यामुळे पुन्हा प्रयत्न करणार आहोत. तसेच वसुली विभागातील बिगारी कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून बढती देण्याचाही विचार सुरू आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, येत्या सहा महिन्यात पुरेशी संकलित कर वसुली झाली नाही तर आयुक्तांवर महासभा कारवाई करेल, असा इशारा उपमहापौर गणेश भोसले यांनी महासभेत दिला.

COMMENTS