महुआ मोइत्रा यांची खासदाकी रद्द

नवी दिल्ली : आक्रमक पद्धतीने सरकारवर टीकेची तोफ डागणार्‍या तृणमूल काँगे्रसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ’कॅश फॉर क्वरी’ अर्थात पैशाच्या बदल्यात प्रश्‍न विचारण्याच्या प्रकरणात त्यांच्यावर विधानसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ही कारवाई केली. शुक्रवारी लोकसभेत याप्रकरणावर एथिक्स कमिटीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या नैतिक समितीच्या अहवालात महुआंचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करून कायदेशीर चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, टीएमसीने 500 पानांचा अहवाल वाचण्यासाठी 48 तासांचा अवधी देण्याची मागणी केली होती. सकाळी 11 वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, मात्र चार मिनिटांनी ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. 12 वाजता नैतिक समितीचे अध्यक्ष विजय सोनकर यांनी अहवाल सादर केला. या मुद्द्यावरून लोकसभेत तीनदा गदारोळ झाला. दोन वेळा कामकाज तहकूब करण्यात आले. महुआंच्या हकालपट्टीसाठी दुपारी दोन वाजता तिसर्‍यांदा मतदान झाले. कामकाज सुरू झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी महुआ यांच्या हकालपट्टीचा ठराव मांडला व तो बहुमतानं मंजूर करण्यात आला. या ठरावावर बोलण्याची संधी देखील मोइत्रा यांना मिळाली नाही. महुआ मोइत्रा यांच्यावरील कारवाईचा विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जोरदार निषेध केला. ’महुआ यांची बाजूच संसदेनं ऐकून घेतली नाही. हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. खून करणार्‍यालाही त्यांची बाजू मांडण्याचा अधिकार दिला जातो, असा संताप काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी व्यक्त केला. महुआ मोइत्रा यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले असले तरी त्यांना निवडणूक लढता येणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या उभ्या राहू शकतात. अर्थात, तो निर्णय त्यांच्या पक्षाचा असेल.

अदानींवर टीका केल्यानेच सदस्यत्व रद्द केले – लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर महुआ मोईत्रा संतापल्या. त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. ’रोख रक्कम आणि भेटवस्तू घेतल्याचा कोणताही पुराव माझ्याविरुद्ध नाही, हे स्पष्ट झाले होते. माझ्याविरुद्ध योग्य तपास झाला नाही. आरोप करणार्‍याला चौकशीसाठी बोलावण्याची तसदीही कुणी घेतली नाही. त्या बिझनेसमनला समितीने चौकशीसाठी का बोलावले नाही?, असा सवाल त्यांनी केला. ’एथिक्स कमिटीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असती तर असा निर्णय झाला नसता. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून लक्ष वळवण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप त्यांनी केला. मी अदानी प्रकरण संसदेत मांडले होते. त्याचीच शिक्षा मला झाली, असे त्या म्हणाल्या आहेत.

आरोप करणार्‍यांची उलटतपासणी का नाही थरूर – यासंदर्भात बोलतांना काँगे्रसचे नेते खासदार शशी थरूर म्हणाले की, हा अहवाल अपूर्ण आहे. जणू काही अडीच मिनिटांत कोणीतरी तयार केला आहे. आरोप करणार्‍यांची उलटतपासणी करण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आला नाही. एखाद्या खासदाराचे थेट निलंबन होणे हे खरोखरच अपमानास्पद आहे.