महाराष्ट्राची झेप…

देशभरात स्वच्छ सर्वेक्षणाचे नुकतेच पुरस्कार जाहीर झाले असून, यात महाराष्ट्राने दुसरा क्रमांक पटकावला. स्वच्छतेच्या दिशेने महाराष्ट्रात होत असलेली जनजागृती आणि त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी नोंदवलेला उस्फूर्त प्रतिसाद नक्कीच कौतुकास्पद आहे. देशात सांगली जिल्ह्यांतील विटा नगरपालिकेला देशात प्रथम क्रमाकांचा तर पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा आणि सासवड ने दुसरा व तिसरा क्रमांक प्राप्त करून देशात स्वच्छ सर्वेक्षणाचे सलग तीन पुरस्कार पटकावून महाराष्ट्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला आहे. वास्तविक पाहता सार्वजनिक स्वच्छता हे सार्वजनिक आरोग्याचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. रोगांचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी पर्यावरणाचे नियमन करणार्‍या यंत्रणा विविध प्रयत्न करतात. असे प्रयत्न सार्वजनिक स्वच्छतेचाच भाग असतात. या सार्वजनिक स्वच्छतेत महाराष्ट्र सध्या अग्रेसर आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पुरस्कारामध्ये एकूण पुरस्काराच्या 40 टक्के पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळालेले आहेत. वन स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील एकूण 147 शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये राज्यातील 55 शहरे आहेत. थ्री स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील एकूण 143 शहरे आहेत त्यात महाराष्ट्रातील 64 शहरांचा समावेश आहे. फाईव स्टार मानांकनामध्ये देशभरातील 9 शहरांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले त्यामध्ये राज्यातील नवी मुंबई या शहराचा समावेश आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेला 6 कोटी रूपयांचा धनादेश बक्षिस स्वरूपात प्रदान करण्यात आला. दहा लाख लोकसंख्यावरील शहरांमध्ये देशभरातील एकूण 48 शहारांची निवड करण्यात आली होती त्यात राज्यातील 10 शहरांचा समावेश आहे. एक ते दहा लाख लोकसंख्या असणार्‍या 100 शहरांमध्ये राज्यातील 27 शहरांचा समावेश आहे. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असणार्‍या 100 शहरांमध्ये राज्यातील 56 शहरे आहेत तसेच यामध्ये पहिले वीस शहरे ही महाराष्ट्राचीच आहेत. या एकूण स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामगिरीसाठी राज्याला देशातील दुसर्‍या क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. या संपूर्ण स्वच्छता सर्व्हेक्षण उपक्रमात महाराष्ट्राने घेतलेली झेप कौतुकास्पद आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेत व्यक्तिगत स्वच्छताही अंतर्भूत असते. कारण व्यक्तिगत स्वच्छतेमुळे समाजाचे रोगांपासून रक्षण करण्याच्या कामाला मदत होते. घन कचरा हा सार्वजनिक स्वच्छतेमधील एक महत्त्वाची समस्या आहे. यामध्ये गावातील व शहरातील मानवनिर्मित केरकचरा तसेच शेती, खाणकाम, औद्योगिक उत्पादने इत्यादींमधून बनलेल्या टाकाऊ उपपदार्थांचाही अंतर्भाव असतो. अशा उपपदार्थांत प्राण्यांची कलेवरे, शेतात वापरलेली वरखते, लाकडाचा भुसा, कारखान्यातील धातूंचा निरूपयोगी भाग तसेच खाणीतील दगडी कोळशाचे तुकडे, धातूंचे कण, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट इ. असतात. घन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याच्या बहुतेक पद्घतींमुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. उदा., घन कचर्‍याचे उघडे ढिगारे, उकिरडे वाईट दिसतात. त्यांची दुर्गंधी दूरपर्यंत येऊ शकते. तेथे रोगवाहक उंदीर व इतर प्राण्यांची राहण्याची सोय होते. घन कचरा जाळल्यास धूर होतो व त्यामुळे हवा प्रदूषित होते. तथापि, घन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याच्या जागा व तो जाळण्याच्या भट्ट्या योग्य वापरल्यास त्यांच्यामुळे पर्यावरणाची हानी बर्‍याच कमी प्रमाणात होते. पिण्यासाठी, स्वयंपाक, स्नान, पोहणे, धुलाई इत्यादींसाठी पाणी वापरतात. पाण्याचा वापर होण्यापूर्वी त्यावर संस्करण होणे गरजेचे असते. संस्करण न केलेल्या पाण्यात पुष्कळदा सूक्ष्मजंतू, व्हायरस व इतर रोगकारक सूक्ष्मजीव असू शकतात त्याला दुर्गंधी येऊ शकते ते बेचव असू शकते किंवा क्षारयुक्त खनिज द्रव्ये असल्याने ते धुलाईसाठी वापरणे गैरसोईचे होते. शहरे, गावे व खेडी यांना जलाशय तसेच भूमिजल यांतून पाणीपुरवठा होतो. अशा जलस्रोतांधील पाणी नळांद्वारे जलसंस्करण संयंत्राकडे पाठवितात. तेथे रासायनिक व भौतिक प्रक्रिया करून पाणी शुद्घ करतात, असे शुद्घ पाणी बहुधा भूमिगत नळांमार्फत घरे, इमारती, कारखाने इ. ठिकाणी पुरवितात. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यातील शुद्घीकरणाला 1900 पासून मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. इतर कोणत्याही सार्वजनिक आरोग्यविषयक उपायांपेक्षा या उपायामुळे मानवाचे आयुर्मान वाढण्यास अधिक मदत झाली. विषमज्वर, आमांश व पटकी या रोगांना कारणीभूत होणारे सूक्ष्मजीव प्रदूषित पाण्यात दीर्घकाळ टिकून राहू शकतात. या रोगांचा प्रसार रोखण्यासाठी पाण्याच्या संदूषणावर व प्रदूषणावर प्रतिबंधक उपाय योजणे हे अत्यावश्यक काम असते. विहिरींवर जलाभेद्य आच्छादन घालणे हा ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये पृष्ठभागावरून होणारे संदूषण रोखण्याचा महत्त्वाचा उपाय आहे.