महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार; पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार

मुंबई : महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-2024 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील 10 वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे 5 लाख इतकी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. यातून सुमारे 30 हजार 573 कोटी उत्पन्न मिळेल असे अपेक्षित आहे.

सध्याच्या 14-15 टक्के च्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान 4-5 टक्के ने कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलीजन्ट लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाईन,मोडल शिफ्ट या बाबी समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक हब दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात 2029 पर्यंत 10 हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टीक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात 2 हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हबचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायने, खोपोली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

नॅशनल मेगा लॉजिस्टीक हब :- नागपूर- वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडला असून, नागपूर जिल्ह्याचे देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक हबच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात 4 राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या हबसाठी देखील पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

राज्य लॉजिस्टीक हब :- छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग, पुणे- पुरंदर व पालघर- वाढवण या 5 ठिकाणी प्रत्येकी 500 एकरवर राज्य लॉजिस्टीक हब लॉजिस्टीक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी 2 हजार 500 कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

प्रादेशिक लॉजिस्टीक हब : नांदेड-देगलूर, अमरावती – बडनेरा , कोल्हापूर-इचलकरंजी नाशिक – सिन्नर व धुळे-शिरपूर या पाच ठिकाणी प्रत्येकी 300 एकर जागेवर प्रादेशिक हब उभारण्यात येईल. या पाच प्रादेशिक लॉजिस्टीक हबच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येईल.

जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस :- राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची मुलभूत क्षमता, अंतर्भूत उद्योग व्यवसायाच्या संधी व पारंपरिक कौशल्याच्या आधारे निर्माण झालेली आर्थिक विकासाची केंद्रे याच्या समन्वयातून व विश्लेषणातून 25 जिल्हा लॉजिस्टीक नोडस तयार करण्यात येतील. यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 2 ते 3 ठिकाणी अशी एकूण 100 एकर क्षेत्रावर जिल्ह्याची दोन-तीन प्रमुख उद्योग व्यापार व व्यवसायची ठिकाणे हब आणि स्पोक मॉडेल अंतर्गत जोडली जातील. जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रातील 15 टक्के क्षेत्र खाजगी क्षेत्रातील लॉजिस्टीक नोडस साठी राखीव ठेवण्यात येतील.

याशिवाय राज्यात लॉजिस्टीक पार्क विकासकासाठी वित्तीय प्रोत्साहन अनुदान ही देण्यात येईल. या धोरणांतर्गत विहित केलेल्या झोन I आणि झोन II मधील वर्गवारीमध्ये स्थापित होणाऱ्या पात्र लॉजिस्टीक पार्क यांना भांडवली अनुदान देण्यात येईल. ते पुढीलप्रमाणे – लघु लॉजिस्टिक पार्क: किमान 5 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 10 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 20 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. मोठा लॉजिस्टिक पार्क: किमान 50 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी आणि किमान 100 कोटी गुंतवणूक असलेला घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. विशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 100 एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या हबसाठी किमान 200 कोटी गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 15 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. अतिविशाल लॉजिस्टिक पार्क: किमान 200 एकरवरील हबसाठी आणि किमान 400 कोटीची गुंतवणूक असलेल्या घटकांना 10 टक्के भांडवली अनुदान देण्यात येईल. तसेच या सर्व लॉजिस्टीक पार्कंना औद्योगिक दराने वीज, निर्णायक औद्योगिक पायाभूत सहाय्य व ग्रीन लॉजिस्टीक सहाय्य दिले जाणार आहे.

झोन I, झोन II व झोन III मधील स्थापित होणाऱ्या लघु, मोठे, विशाल, अतिविशाल व बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क यांना लॉजिस्टीक घटकांना उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7, कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली, व्यवसाय सुलभता अशी बिगर वित्तीय प्रोत्साहने देण्यात येतील.

बहुउद्देशिय लॉजिस्टीक पार्क : शहरी/निमशहरी भागात किमान 20 हजार चौ.फुट बांधीव क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रास “बहुमजली लॉजिस्टीक पार्क” असे संबोधले जाईल व किमान गुंतवणूक 5 कोटी इतकी राहील. ठाणे,मुंबई व पुणे या महानगरांमध्ये खुल्या जागेची उपलब्धतेमध्ये अडचणी असल्याने, जागेचा जास्तीत वापर होण्यासाठी बहुउद्देशीय लॉजिस्टीक पार्क प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या आतील तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील 6 (प्रथम 100 घटकांना) लॉजिस्टीक पार्कच्या बाहेरील एमएसएमई – स्टोरेज आणि कार्गो हाताळणी घटकांना व्याज अनुदानासह मुद्रांक शुल्क सवलत, औद्योगिक दराने वीज, तंत्रज्ञान सुधारणा सहाय्य व व्यवसाय सुलभता असे वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच उद्योग व पायाभूत क्षेत्र दर्जा, ग्राउंड कव्हरेज मध्ये सवलत, झोन निर्बंधामध्ये शिथिलता, उंचीच्या निर्बंधामध्ये शिथिलता, ऑपरेशन्स 24×7,कौशल्य व उद्योजकता विकासासाठी सहाय्य तसेच एकल खिडकी प्रणाली,व्यवसाय सुलभता असे बिगर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात येईल.

लॉजिस्टीक क्षेत्रातील एमएसएमईना (जमिन किंमत वगळून 50 कोटी गुंतवणूक मर्यादा असणारे घटक) कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वपरवानगी पासून सूट देण्यात आली आहे. तसेच त्यांच्या अडीअडचणीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन मैत्री कक्षाद्वारे आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.