महाराष्ट्राचे राजकारण : विचारधारेचा अंत की सत्तेची नशा?

महाराष्ट्र हे नेहमीच वैचारिक अधिष्ठान असलेले राज्य म्हणून ओळखले गेले आहे. शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या या भूमीत राजकारण हे केवळ सत्तेसाठी नसून समाजपरिवर्तनाचे माध्यम मानले जात असे. मात्र, आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जे चित्र दिसत आहे, ते पाहता हा वैचारिक वारसा आता केवळ भाषणांपुरता उरला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. कोणत्याही पक्षाकडून मूळ कार्यकर्त्यांपेक्षा इतर पक्षांतून आलेल्या ‘आयारामांना’ ज्या पद्धतीने पायघड्या घातल्या जात आहेत, त्यावरून राजकारणातील वैचारिक तारतम्य पूर्णपणे हरवल्याचे स्पष्ट होत आहे. ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’च्या नावाखाली निष्ठावंतांचा बळी दिला जात आहे. आजच्या राजकारणात ‘निवडून येण्याची क्षमता’  हा एकमेव निकष उरला आहे. अनेक वर्षांपासून पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन फिरणारा, पक्षाची विचारधारा तळागाळापर्यंत पोहोचवणारा सामान्य कार्यकर्ता आज उपेक्षित ठरत आहे. ज्या उमेदवाराकडे धनशक्ती आणि स्थानिक प्रभावाचे बळ आहे, तो कालपर्यंत कोणत्या पक्षात होता किंवा त्याची विचारधारा काय होती, याचा कोणताही विचार न करता त्याला उमेदवारी दिली जात आहे. यामुळे पक्षाच्या मूळ ढाच्यालाच सुरुंग लागत असून, निष्ठावंतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्रात स्वतःला ‘पुरोगामी’ म्हणवून घेणारे पक्ष असोत किंवा कट्टर विचारधारेचा दावा करणारे पक्ष, सर्वच जण सत्तेच्या या शर्यतीत एकाच माळेचे मणी ठरत आहेत.
जेव्हा एखादा पुरोगामी पक्ष केवळ जागा जिंकण्यासाठी प्रतिगामी विचारांच्या किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला तिकीट देतो, तेव्हा त्यांच्या वैचारिक भूमिकेचे ढोंग उघडे पडते.
दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या उमेदवाराला संधी देऊन स्वतःच्या पक्षाची विचारसरणी त्याच्यावर थोपवता येते का? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. उलट, अशा उमेदवारांमुळे पक्षाची मूळ ओळख पुसली जात असून, मतदारही संभ्रमात पडला आहे.
आजचे राजकारण म्हणजे ‘संगीतमय खुर्ची’चा खेळ झाला आहे. सकाळी एका पक्षात असलेला नेता संध्याकाळी दुसऱ्या पक्षाचा अधिकृत उमेदवार होतो. यामागे ना कोणती विचारधारा आहे, ना समाजहिताचा विचार. केवळ सत्तेचे पद आणि आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी हे सोयीचे राजकारण केले जात आहे. महानगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर हे प्रमाण इतके वाढले आहे की, मतदारांना आपण कोणत्या पक्षाला मतदान करतोय की व्यक्तीला, हेच उमजणे कठीण झाले आहे. जेव्हा राजकीय पक्ष आपली विचारधारा सोडून केवळ आकड्यांच्या खेळावर लक्ष केंद्रित करतात, तेव्हा लोकशाहीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. मतदाराने ज्या विचाराला मतदान केले, तोच विचार जर निवडून आलेला प्रतिनिधी बदलणार असेल, तर लोकशाहीला अर्थ काय? नवीन उमेदवारांमुळे जुन्या कार्यकर्त्यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येते, ज्यामुळे भविष्यात चांगले नेतृत्व तयार होण्याचे मार्ग बंद होतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आलेली ही ‘पक्षांतराची लाट’ आणि विचारधारेची घसरण ही एका मोठ्या संकटाची नांदी आहे. जर पुरोगामी म्हणवणारे पक्षही सत्तेच्या मोहापायी याच प्रवाहात वाहून जाणार असतील, तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहावे? आता वेळ आली आहे की, मतदारांनी केवळ उमेदवाराचा चेहरा न पाहता त्याच्या पाठीशी असलेल्या विचारधारेचा आणि स्थिरतेचाही विचार करावा. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘वैचारिक तारतम्य’ केवळ इतिहासाच्या पानांवरच शिल्लक राहील. राजकारणात आयाराम-गयाराम चा देखील काळ आला होता; परंतु, याविरोधात पक्षांतरबंदी कायदा आणून ताबडतोब उपाययोजना केली गेली होती. परंतु, सध्या तो कायदा धाब्यावर बसवला गेला आहे. सध्याच्या निवडणुका या केवळ पैशांचा खेळ बनल्या आहेत, असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. युती-आघाडीमध्ये लढताना आपल्याकडे जास्तीत जास्त जागा मागण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी च्या युतीत वंचित ने अधिक जागा पदरात पाडून घेतल्या; परंतु, प्रत्यक्षात काही जागांवर त्यांना उमेदवार सुध्दा देता आले नाही. अनेक पक्षांच्या इच्छुकांना त्या त्या पक्षांना तिकीट देता आले नाही; तर, त्या कार्यकर्त्यांनी हमसून हमसून रडायला ही कमी केले नाही! अशा परिस्थितीत वंचित हौस करून ही पूर्ण उमेदवार देता न येणं हे देखील राजकीयदृष्ट्या आश्चर्य आहे.