महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी-मराठा आरक्षण!

  काल सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुनावणीला आला असता राज्य सरकार कडून कोणत्याही सरकारी वकिलाची उपस्थिती राहिली नाही. याचा थेट अर्थ असा होतो ती राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात पाहिजे तेवढी गंभीर नाही. तर दुसऱ्या बाजूला सोमवारपासून संभाजी राजे भोसले यांचे उपोषण मराठा आरक्षणासाठी सुरू होत असल्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढला. मात्र ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या दोन्ही बाबी स्वतंत्र असून यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा भोर सवयी आणि भूमिकेतून करता येत नाही. राज्य सरकारला ही बाब स्पष्ट असल्याने राज्य सरकार यावर हातबल निश्चित आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने ओबीसी आरक्षण नही पुढेच खाऊ नये अशी रणनीती अमलात आणणं हे राज्य सरकारच्या दृष्टीने योग्य नाही. येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण जाहीर होणे ही राज्य सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. परंतु त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ते तीन निकष सांगितले आहेत त्या निकषांना पूर्ण करण्याची कोणतीही जबाबदारी राज्य सरकार निभावताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींची लोकसंख्या, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि त्यासंदर्भातील पुरेसा डेटा उपलब्ध करून देणे, असे आदेश असताना त्या संदर्भात जो खर्च अपेक्षित आहे त्यास राज्य सरकारने टाळाटाळ करणे हे अतिशय गंभीर आहे. यासंदर्भात ओबीसी विचारवंतांनी अनेक वेळा आवाज उठवला. मात्र राज्य सरकारचा दबाव वाढवण्यासाठी भाजपसारखे पक्ष एकाबाजूला ओबीसी आरक्षणाची गांभीर्य दिखाऊपणे पुढे करतात तर दुसर्‍या बाजूला मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात दबाव वाढवण्यासाठी संभाजीराजे यांना उपोषणासाठी आग्रही भूमिका घ्यायला लावतात. भाजपच्या जमिनीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा दुय्यम ठरतो आहे तर राज्य सरकारही या मुद्द्याला काल सर्वोच्च न्यायालयातील परिस्थिती पाहता दुय्यम ठरू पाहतो आहे. आज मितीस ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांच्या संदर्भातला घोळ केवळ भूमिका आणि डेटा संदर्भातच नाही तर मराठा आरक्षण ओबीसी आरक्षण आतूनच मिळविण्याचा एक मार्ग राज्य सरकार अनुसरू पाहते. त्यामुळे ओबीसींच्या समोर सुद्धा विधा परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचे निकष स्पष्ट असताना त्यावर राज्य सरकारने प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. मराठा आरक्षणासाठी जवळपास सर्व सामाजिक प्रवर्गात त्यांची मानसिक तयारी झालेली आहे परंतु हे आरक्षण इतर कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणातून कमी न करता ते स्वतंत्र आरक्षण म्हणून देण्यात यावे अशी भूमिका महाराष्ट्रातील सर्व आरक्षणधारी प्रवर्ग यांची आहे. तसे पाहिले तर काल सर्वोच्च न्यायालयात एससी एसटी एनटी यांचे भरतीतील आरक्षणाचा मुद्दा आहे काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ला होता त्यावर देखील राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली नाही. थोडक्यात सांगायचे तर एससी एसटी एनटी ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार जाहीर पुणे काही बोलत असले तरी त्यांची खरी भूमिका ही उदासीनतेचीच आहे, हे स्पष्ट होते. सोमवारी संभाजीराजे भोसले यांनी उपोषण करू नये यासाठी राज्य सरकार आणि राज्यातील परिवर्तनवादी चळवळीतील मराठा संघटना देखील प्रयत्न करत आहे परंतु दुसऱ्या बाजूला महापालिका निवडणुका लक्षात घेता भाजप या बाबतीत आग्रही राहील हे स्पष्ट होते. त्यामुळे महापालिका निवडणुका होईपर्यंत कोणत्याही आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन चर्चा किंवा न्यायालयीन भूमिका घेण्याविषयी आता काही काळ स्थगितीच असायला हवी.