माधुरी, बोर्डींग आणि कबूतर !

मुंबईतील कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे जैन समाजाने पुन्हा आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाविरोधात आता जैन समाजाचे धर्मगुरू  जैन मुनी निलेश चंद्र विजय  यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. येत्या ३ नोव्हेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय जैन समाजाने घेतला आहे. यापूर्वी, मुनी निलेश चंद्र विजय यांनी १ नोव्हेंबर रोजीच उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यामुळे  त्यांना उपोषणाची तारीख पुढे ढकलावी लागली आहे. कबुतरखान्यांवरील बंदी हटवल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका जैन समाजाने घेतली आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात गाजत असलेल्या पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्री प्रकरणाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. जैन बोर्डिंगची जागा विकत घेणाऱ्या गोखले बिल्डर्सने या व्यवहारातून माघार घेतली आहे. विशाल गोखले यांनी रविवारी जैन बोर्डिंग हाऊसचे  अध्यक्ष आणि विश्वस्त मंडळाला यासंदर्भात ई-मेल पाठवून हा व्यवहार रद्द करित असल्याचे कळवले आहे बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहार आपण रद्द करत आहोत आणि आपले २३० कोटी परत मिळावेत, असा ई मेल विशाल गोखले यांनी केला होता. मात्र, फक्त गोखलेंनी ई मेल करुन हा व्यवहार रद्द होणार नाही. कारण विशाल गोखले आणि जैन बोर्डींगचे विश्वस्त यांच्यामधे झालेल्या करारानुसार जर व्यवहार रद्द झाला तर विश्वस्त पैसे परत द्यायला बांधील असणार नाहीत. या दोन गोष्टींबरोबरच तिसरी आणखी महत्वाची बाब, जी कदाचित, आपल्या विस्मरणात गेली असेल; महाराष्ट्राच्या कोल्हापुरातील नंदिनी या जैन मठातील हत्तीण वनतारा या एका खाजगी प्राणी संग्रहालयाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. हे प्रकरण महाराष्ट्रात गाजले. परंतु, त्याच्या पडद्यामागे काही आर्थिक व्यवहार दडले होते का, हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी, जैन समाजाचा पाठिंबा असलेल्या वर्तमान केंद्रातील आणि राज्यातील एनडीए सरकारच्या काळात हे घडत आहे, ही बाब विशेष म्हणावी लागेल.‌त्यामुळेच धर्मदाय आयुक्तांकडे नोंदला गेलेला व्यवहार एका तोंडी आदेशाने रद्द कसा होऊ शकतो, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. वास्तविक, मुंबईत कबूतरखाना बंदी चे आदेश असताना त्यात थेट जैन मुनींनी राजकारण करण हे जसं धक्कादायक आहे; त्याहूनही अधिक धक्कादायक आहे की, जैन समाजातील मध्यमवर्गीय मुलांच्या शिक्षणासाठी असलेली बोर्डींग या जागा-इमारतीसह विक्रीस काढणे. या व्यवहारात २३० कोटी रुपये जैन बोर्डींगच्या विश्वस्थांना दिल्याचे ही बोर्डींग खरेदी करणाऱ्या बिल्डरने जाहीरपणे म्हटले आहे. मात्र, जैन बोर्डींगच्या विश्वस्तांनी व्यवहार रद्द झाला तर पैसे परत मिळणार नाही, असे बिल्डर गोखले यांनीच स्पष्ट केले आहे. एकंदरीत, या व्यवहारातून असाही एक अर्थ ध्वनित होतो की, जैन समाजातील मध्यमवर्गीयांची काळजी जैन समुहातील श्रीमंत घेऊ इच्छित नाही. परंतु, याच समाजाचा एक गट इतका ताकदवान दिसतो की, तो गट केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री असलेल्या व्यक्तिमत्वाकडून व्यवहार रद्द करवून घेतो. त्याचवेळी, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे दिसत असली तरी, कबूतरखाना च्या माध्यमातून मुंबईत राजकीय पक्ष उघडणारे जैन मुनी विजयचंद्र यांनी आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. १ नोव्हेंबरला हे मुनी आंदोलन करणार होते; परंतु, त्याच दिवशी निवडणूक याद्यांमध्ये घोळ असल्याच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी त्यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे, जैन समाजाचे आंदोलन किंवा आमरण उपोषण ३ नोव्हेंबर पासून होणार आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये जैन समुदायाच्या प्रश्नांवर समाजाची सहानुभूती गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अर्थात, वर्तमान सत्तेचे मतदार असल्याने ते सरकारला देखील वेठिस धरू पाहताहेत.