मुंबई प्रतिनिधी - सामाजिक न्याय विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्

मुंबई प्रतिनिधी – सामाजिक न्याय विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नागपूर,(महाज्योती), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था पुणे(सारथी), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (टीआरटीआय) या संस्थांच्या माध्यमातून पी.एचडी. फेलोशीप करणाया पात्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन दिले जाते. या विद्यार्थ्यांनी पूर्णवेळ संशोधनासाठी देवून दर्जेदार संशोधन पूर्ण करण्यासाठी चांगल्याप्रकारे विद्यावेतन दिले जाते. मात्र सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची या विद्यावेतनाला आडकाठी असून, त्यांनी विद्यावेतन कपातीची शिफारस 10 मे 2023 रोजी झालेल्या समन्वय समितीच्या शिफारस केल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विद्यावेतन कपातीची टांगती तलवार आहे.
बार्टी, महाज्योती, सारथी, टी.आर.टी.आय. अंतर्गत पी.एचडी. फेलोशिप करणार्या पात्र विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन व इतर भत्ते मिळून महिन्याला 40 हजार मिळतात. हिच बाब सचिव सुमंत भांगेला खटकत असून समन्वय समितीच्या बैठकी दरम्यान बोलताना भांगे म्हणाले की, जे विद्यार्थी पी.एचडी. करत आहेत त्यांच्या संशोधनाचा समाजाला काहीही फायदा नाही. उलट 5 वर्ष त्यांना पोसण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. त्यामुळे विद्यावेतनात कपात करुन ते साधारणत: 20 हजार रुपये करावे. सचिव भांगेंची सदरील शिफारस मान्य झाल्यास पी. एचडी. करणार्या सर्व समाजातील शेकडो विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे व त्यांना निर्धोकपणे संशोधन करणे कठीण जाईल. शासनाच्या समाज कल्याणासाठीच्या विविध योजनांचा पैसा अखर्चीत राहात असताना संशोधन करणार्या गरीब विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनावर गदा आणणे योग्य नाही. उलट दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईचा विचार करून विद्यावेतन वाढवणे बाबत विचार करायला पाहिजे. यावरून सचिव भांगेची मानसिकता दिसून येते.
नकारात्मक दृष्टीकोन असेलेले सचिव भांगे बार्टीच्या अनेक योजना बंद करुन हजारो अनु. जाती, बौध्द विद्यार्थ्यांचे नुकसान करत आहेत. त्यांना या चार संस्थांच्या सुसुत्रीकरणाचे कामी स्थापित समितीचे समन्वयक नेमणे म्हणजे शासनालाच भांगेंच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान करावयाचे आहे का? अशी शंका घ्यायला जागा आहे. उलट शासनाने अत्यंत अनुभवी सकारात्मक दृष्टीकोन असेलेले बहुजन कल्याण विभागाचे अति. मुख्य सचिव नंद कुमार यांना समन्वयक नेमल्यास ते शासनाला रो.ह.यो. प्रमाणे अनेक चांगल्या योजना सुचवू शकतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनाही फायदा होईल व शासनाची तरुण वर्गात चांगली प्रतिमा होईल. मा. मुख्यमंत्र्यांनी नंद कुमार साहेबांचे अनेकदा चांगल्या कामाबद्दल कौतूक केले आहे. नकारात्मक दृष्टाकोन असेलेल्या सचिव सुमंत भांगेंची सुसुत्रीकरण समितीच्या समन्वयक पदावरुन हकालपट्टी करावी व सकारात्मक दृष्टीकोन असेलेले ज्येष्ठ सनदी अधिकारी नंदकुमार यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी आहे. शासनाने सचिव सुमंत भांगेंच्या शिफारसीवरुन पी.एचडी. करणार्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन कमी केल्यास आम्ही राज्यभर आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा रविंद्र गवई, सूचित सोनवणे, रणजित साळवे आदींनी दिला आहे.
COMMENTS