‌एलपीजी टंचाई : वास्तव आणि वावड्या!

देशात एलपीजी गॅस टंचाई आहे का नाही, हा प्रश्न आज राजकीय वादाचा विषय बनला आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणतो, “टंचाई नाही, विरोधक खोटं बोलत आहेत.” विरोधी पक्ष म्हणतो, “सरकार सत्य लपवत आहे.” पण या वादात एक मोठं वास्तव अनेकदा दुर्लक्षित होत आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेले इराण-इस्त्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि त्याचे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर होणारे परिणाम.

सध्याच्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची संपूर्ण साखळी हादरली आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग मानला जातो. जगातील मोठा भाग तेल आणि गॅस या मार्गाने वाहून नेला जातो. या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक संवेदनशील आहे. कारण भारतातील एलपीजीचा मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्या आयातीपैकी बहुसंख्य पुरवठा मध्यपूर्व देशांमधून येतो. त्यामुळे पश्चिम आशियातील युद्धाचा थेट परिणाम भारताच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचणे अपरिहार्य ठरते. या पार्श्वभूमीवर देशात दिसणारी एलपीजीची अडचण ही पूर्णपणे काल्पनिक नाही, हे मान्य करावे लागेल. अनेक शहरांमध्ये विशेषतः व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. मुंबई, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये काही हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना गॅसच्या कमतरतेमुळे तात्पुरते बंद ठेवावे लागल्याची उदाहरणेही समोर आली आहेत.

सरकारने या परिस्थितीची दखल घेत काही तातडीच्या उपाययोजना केल्या आहेत. रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि घरगुती वापरासाठीचा गॅस पुरवठा प्राधान्याने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो—जर टंचाई नसती, तर उत्पादन वाढवण्याचे आदेश देण्याची गरज का पडली असती?

येथे सत्य कदाचित दोन्ही बाजूंमध्ये आहे. देशात सर्वत्र घरगुती गॅस पूर्णपणे संपल्यासारखी परिस्थिती नाही. पण जागतिक संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत ताण निर्माण झाला आहे आणि त्याचा परिणाम वितरणावर दिसू लागला आहे. म्हणूनच सरकार घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत असताना उद्योग, हॉटेल व्यवसाय आणि व्यावसायिक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होताना दिसतो. या मुद्द्याचा आणखी एक राजकीय पैलूही आहे. कोणतेही सरकार ऊर्जा सुरक्षेबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेत असते. कारण अशा परिस्थितीत घबराट, साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सरकार अनेकदा परिस्थिती नियंत्रित असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करते. दुसरीकडे विरोधी पक्ष या घटनांचा वापर करून सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करतात. परंतु या राजकीय संघर्षाच्या पलीकडे एक मोठा धडा आहे, ऊर्जा सुरक्षेचा. भारतासारख्या मोठ्या देशाने स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅससाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहणे कितपत सुरक्षित आहे, हा प्रश्न या संकटाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे.

युद्ध हजारो किलोमीटर दूर असले, तरी त्याचे पडसाद आपल्या स्वयंपाकघरात उमटतात—हीच या परिस्थितीची खरी शिकवण आहे. जागतिक राजकारण, समुद्री मार्ग, ऊर्जा व्यापार आणि स्थानिक स्वयंपाकघर यांच्यातील संबंध आता अधिक स्पष्ट दिसत आहेत. म्हणून आजचा प्रश्न केवळ “एलपीजी टंचाई आहे का नाही?” इतकाच नाही. खरा प्रश्न असा आहे. भारताने ऊर्जा सुरक्षेबाबत दीर्घकालीन धोरण कितपत मजबूत केले आहे? कारण युद्धे कधीतरी थांबतात. पण ऊर्जा सुरक्षेचे प्रश्न कायम राहतात.