मुबंईतील झोपडपट्टीधारकांना लॉटरी

मुंबई/प्रतिनिधी ः मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आगामी काही महिन्यांवर येवून ठेपली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निवडणूक पावसाळा संपल्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होवू शकते, मात्र त्यापूर्वीच राज्यात निवडणुकीचे वातावरण तापायला सुरूवात झाली असून, गुरूवारी राज्य सरकारने मुंबईमध्ये केवळ अडीच लाख रूपयांमध्ये घर देण्याची घोषणा केली आहे.
मुंबईमध्ये हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला असून केवळ अडीच लाख रुपयांमध्ये घराची मालकी मिळणार आहे. मुंबईमध्ये झोपडीच्या बदल्यात सशुल्क घर दिलं जाणार आहे. 1 जानेवारी 2000 ते 2011 या काळातील झोपडी धारकांना स्वस्तामध्ये घर मिळणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला.

यासंदर्भातला शासन निर्णय जारी झाला आहे. झोपडीच्या बदल्यात 2 लाख 50 हजारांत मुंबईत घर मिळणार आहे. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतल्या घरांचं स्वप्न साकार होणार आहे. तेही फक्त अडीच लाख रुपयांमध्ये. मुंबई महानगर पालिका डोळ्यासमोर ठेवून शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांना आणि झोपडपट्टीधारकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2018 मध्ये हा विषय चर्चेत आला होता. आज सरकारने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. हा निर्णय 2014 ते 2019मध्ये घेतलेलाच होता, असं माजी महापौर किशोरी पेडणेकर म्हटलं असून त्यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

राज्य सरकारने झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम 1971 मधील तरतूदी नुसार राज्यातील महापालिका, नगरपालिकेतील 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 दरम्यानच्या झोपडीधारकांचं सशुक्ल पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआरए योजनेत सशुक्ल पुनर्वसनाला पात्र ठरणार्‍या झोपडीधारकांना पात्र करून त्यांच्याकडून वसूल करावयाच्या सदनिकेची किंमत ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने 7 सप्टेंबर 2018 रोजी परिपत्रक काढलं होतं. एसआरएतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सदनिकेची किंमत निश्‍चित करताना प्रकल्पातील पुनर्वसन घटकाच्या एकूण बांधकाम खर्च, प्रकल्पातील प्रस्तावित केलेल्या अत्यावश्यक आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी येणारा खर्च, एसआरएचा स्थिर दराचा इतर प्रशासकीय खर्च या तीन निकषांचा विचार करून एसआरएचे मुख्य अधिकारी किंमत जाहीर करतील असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार शासनाकडून पुनर्वसन सदनिकेची किंमत अडीच लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णय जारी झाल्याने लाखो झोपडपट्टीवासियांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक – मुंबईमध्ये अनेक कुटुंब अजूनही चाळीमध्ये जीवन जगत आहे. अशा झोपडपट्टीधारकांना या घरामुळे लाभ मिळणार आहे. गृहनिर्माण खाते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असून, त्यांनी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा मास्टरस्ट्रोक टाकला असून, याचा मोठा फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.