महाराष्ट्र भयमुक्त रहावा !

आधुनिक समाज हा कायद्यांनी युक्त समाज असल्याने त्याला सभ्य हे विशेषण लागते. सभ्य समाज रचनेची काही पथ्ये असतात. सभ्य समाज हा कोणतीही गोष्ट कायद्याच्या कक्षेत करतो. कायदा किचकट असला तरी सार्वजनिक मंचावर त्यावर वैचारिक चर्चा घडवून समाजातील बहुतांश बुध्दिजीवी घटकांची मते लक्षात घेतली जातात. सभ्य समाजाचे एक लक्षण असते की, आपल्यामुळे इतर कुणाला त्रास होता कामा नये. देशाच्या सार्वजनिक मालमत्ता या जनतेच्या पैशातून उभारल्या जातात; त्यामुळे, आपल्या व्यक्तिगत मालमत्तेपेक्षाही सार्वजनिक मालमत्ता अधिक जोपासाव्या लागतात. कारण त्यात कर रूपाने लोकांकडून वसुल झालेला पैसा खर्च केला जातो. अशा मालमत्तेचे नुकसान करणे म्हणजे देशाचे नुकसान करणेच असते.  लोकशाही व्यवस्था ही नागरिकांना मुलभूत अधिकारांसह अनेक अधिकार बहाल करते. मात्र, याचा अर्थ, नागरिक म्हणून आपण सार्वजनिक वर्तन कसेही करू शकतो, असं नाही. तसं पाहिलं तर लोकशाही व्यवस्था असताना मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलने होणे हे एक प्रकारचे अराजकतेचे व्याकरण असते. महाराष्ट्राच्या भूमीवर आंदोलने होत असतात. परंतु, उत्तर भारतात जशी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारी आंदोलने, रेल रोको वगैरे होतात व, तशी हिंस्र आंदोलने महाराष्ट्रात होत नाही. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरणारी आंदोलने सातत्याने होत आहेत. आता तर महाराष्ट्रात आधीच अडचणीत सापडलेल्या महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या बसेस फोडण्याचे काम केले जात आहे. निर्जीव असणाऱ्या बसेस आणि त्यातून प्रवास करणारी सजीव माणसे यांना धोक्यात का आणले जात आहे? हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठा समाज हा अपवाद वगळता कायम सत्ताधारी राहिला आहे. उच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला की, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस म्हणजे आर्थिक मागास म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, त्यांना आर्थिक निकषावरचे आरक्षण देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. जो समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतो तो शैक्षणिक मागास राहू शकत नाही. कारण, ज्यांच्याकडे पैसा असतो ते आधुनिक काळात आपल्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्राथमिकतेने पेलतात!  महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि उच्च व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था आजही मराठा समाजाकडे अधिक आहेत. मराठा समाजाच्या ताब्यात असलेल्या संस्थांचा जर बॅकलॉग पाहिला तर तो कधीच भरला गेलेला नाही. एससी, एसटी, ओबीसी या प्रवर्गांना असलेल्या आरक्षणात कधीच सामावून घेतले गेले नाही. राज्यकर्ते आणि सत्ताधारी असलेल्या या नेत्यांनी मागासवर्गीय समाजातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा पैसा आणि राजकीय दडपण आणून, “योग्य उमेदवार उपलब्ध नाही”, अशा ना हरकती घेऊन संस्था चालवल्या. आजही चालवित आहेत. या संस्थांमध्ये शिक्षक, प्राध्यापक यात मोजून मराठा समाज सर्वाधिक आहे. याविरोधात मराठा समाजाने कधीच आवाज उठवला नाही. मराठा नेते तर या गोष्टींच्या अगदी विरुद्ध राहिले आहेत. आज जे मराठा नेते जरांगे पाटील यांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात शरसंधान करित आहेत, त्यांनी आधी आपल्या खालचा हा अंधार दूर करण्यासाठी नेमकं काय केले, हे आधी स्पष्ट करावे. गेल्या दोन दिवसांपासून सार्वजनिक वाहनांची जी तोडफोड चालली आहे, ती झुंडशाही आधी थांबवायला हवी. राज्य सरकारने देखील विशेषतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई करायला हवी. राज्य हे सभ्य समाजाचे आहे, याची सिध्दता दोन्ही बाजूंनी व्हायला हवी.
   आज आपण उदाहरण दाखल म्हणून युरोपियन समाजाकडे पाहिले, तर ख्रिश्चन समुदाय प्राबल्याने आहे. परंतु, त्यांनी तेथे अल्पसंख्य असणाऱ्या कोणत्याही नागरिकांना भीतीत ठेवले नाही. ॠषी सुनक सारखी व्यक्ती ब्रिटनच्या पंतप्रधान पदावर विराजमान होऊ शकते, या घटनेकडे आपण गांभीर्याने पहायला हवे. सभ्य समाज रचनेतील कोणताही समाज इतरांवर अन्याय करून आपल्यासाठी न्याय व्हावा, अशी भूमिका घेत नाही. महाराष्ट्र ही भूमी समतावादी संतांची भूमी आहे. समाजात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणाऱ्या फुले-शाहू-आंबेडकरांची भूमी आहे. फुले-शाहू-आंबेडकर हे केवळ नावे घेण्यापुरती व्यक्तिमत्त्व नाही. या तिघांनाही इथल्या व्यवस्थेने खूप छळले आहे. आपला सामाजिक पातळीवर केला गेलेला छळ याविरोधात त्यांनी सूड घेतला नाही; तर वैचारिक भूमिका घेऊन जनमन ढवळून काढले. त्या जनमताची छाप महाराष्ट्राला पुरोगामी बनविणारी ठरली. अशीच भूमिका घेऊन बदल घडवावे लागतील. केवळ आपले संख्याबळ आहे, म्हणून काहीही करू शकतो, ही उर्मी योग्य नाही. आंदोलक आणि शासक या दोघांनी महाराष्ट्रात भयमुक्त वातावरण राखणे गरजेचे आहे!