भाषा सक्तीचा पुनर्विचार हवा !

हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याच्या  निर्णयावर चौफेर टीका होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यविरोधात  भूमिका घेतली आहे. समाजमाध्यमावर पोस्ट करत ‘संघर्ष अटळ आहे’, असं सूचित केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र, हिंदी भाषाही शिकायला हवी, असं सूचक वक्तव्य केले आहे. सध्या जे सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात  यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही, अशी आंदोलनात्मक भाषा देखील याकाळात केली गेली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. ज्यांना काही उद्योग नाही, काम नाही ते असले वाद घालतात आणि त्यातच वेळ घालवतात, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. राजकारण बघायचे असेल तर योगायोग बघा, परवा भेटीगाठी झाल्या, पाठिंबा, विरोधाची चर्चा झाली. कदाचित बिहार इलेक्शन येणार आहेत, यात तुम्ही हिंदी भाषा घ्या आणि आम्ही मराठीची बाजू घेतो असे काहीतरी झाले असेल, असा राजकीय कयास बांधून राज ठाकरेंच्या भूमिकेवर आदित्य ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. देशात आपण धर्मावर भांडत आहोत, जातीवर आणि आता शिक्षणात भाषा कोणती यावर भांडत आहोत,  जोपर्यंत ही पद्धत आपण बदलत नाही, तोपर्यंत कठीण आहे. भाषेला विरोध नसेल तरीही,  ती टप्प्याटप्प्याने  कशी शिकवता येईल, याचा विचार करायला हवा. दरम्यान, राज्यातील सर्व शालेय शिक्षकांना ड्रेसकोड लागू करण्यात येणार आहे. ड्रेसकोडसाठी शासननिधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचं सुतोवाच शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले आहे. देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरू झालेत?” हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? “भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या घडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे.” संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे.” पहिली ते पाचवीचा स्तर मूलभूत शिक्षणाचा स्तर असतो. या काळात बौद्धिक क्षमता वाढवायची की त्याच्यावरचं ओझं वाढवायचं, याबद्दल विचार केला पाहिजे. पाचवीपासून हिंदी शिकण्याची पद्धत योग्य होती. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा व दुसरीकडे बोलीभाषेपासून दूर ठेवायचे, ही दुट्टपी भूमिका आहे. भाषा ही संवादाचे साधन आहे, संस्कृती आहे. एकाचवेळी तीन भाषांची सक्ती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी इतर विषयांचा अभ्यास कसा करायचा. या सक्तीमुळे मुले मुलभूत ज्ञानापासून वंचित राहतील. भाषा हा वादाचा मुद्दा टाळाला जायला हवा कारण फार कोवळ्यात मुलांना अधिक भाषांची सक्ती करणं, हे म्हणजे त्यांना भांबावून टाकण्यासारखे केले जाऊ शकते! यामुळे, भाषिक सक्तीचा पुनर्विचार व्हायला हवा!