कुणबी समाज मराठा आरक्षण विरोधात रस्त्यावर!

  मराठा समाजाला  ओबीसी मधून दिले जाणारेआरक्षण रद्द करावे, या प्रमुख मागणीसह, घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळावी. जातिनिहाय जनगणना करावी, शाम पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा व पुरेशा निधीची ् आर्थिक तरतूद करावी. लोकनेते शामराव पेजे महामंडडळासाठी ५० कोटी निधी देणे. पेजे व म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात. कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनीवरील नोंदी कराव्यात.जन्माने व कर्माने कुणबी असूनही आर्थिक मागास स्थितीत असलेल्या समाजाला जात दाखला मिळवून शिक्षणातील नुकसान टाळावे. या प्रमुख मागण्यांसह कुणबी समाजाचे धरणे आंदोलन काल आझाद मैदान, मुंबई येथे पार पडले. हे आंदोलन यासाठी महत्वपूर्ण आहे की, जे मराठा आरक्षण आंदोलक आम्ही कुणबी आहोत, असे सांगत आरक्षणाची मागणी करित आहे आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने  मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय  जारी केला. यानंतर ओबीसी समाजाकडून मराठा आरक्षणाच्या जीआरला कडाडून विरोध करण्यात येत असून, आता ओबीसी आरक्षण आणि कुणबी दाखला अबाधित ठेवण्यासाठी काल कुणबी समाजाने आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली होती. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले होते. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगने व उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन झाले आहे. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये समाविष्ट करताच, कुणबी समाजाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावर दिलेल्या निर्णयाला विरोध केला आहे. कुणबी समाजाने सरसकट जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या जीआर ला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून हैदराबाद गॅझेटिरविरुद्ध रीट याचिकांच्या माध्यमातून शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, २सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा  समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधून दिले जाणाऱ्या आरक्षणाला आता व्यापक विरोध महाराष्ट्रात उभा राहिला आहे हा विरोध इतर जातीीसमूहातूनच नव्हे तर मराठा समाज ज्या कुणबी समाजाला आपली खरी जात दर्शवतो त्याच कुणबी समाजाने मराठा आरक्षणाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्यास सरळ विरोध केला आहे हा विरोध मोठ्या ताकदीने आझाद मैदानावर काल करण्यात आला त्यामुळे आरक्षणाचा हा संघर्ष ओबीसी विरुद्ध मराठा असाच नसून कुणबी विरुद्ध मराठा असाही तो उभा राहिलेला आहे कारण मुंबई आणि कोकण प्रांतातील कुणबी समाज आजही राजकीय सामाजिक आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे आणि हीच बाब विदर्भातील कुणबी समाजाची देखील आहे मात्र केवळ मराठवाड्यातील काही भागातच असणारी ही मागणी जेव्हा शासनाने जीआर च्या माध्यमातून पुढे आणली तेव्हा राज्यभरातील ओबीसी ने तर विरोध केलाच परंतु आता कुणबी या जात समूहाने देखील कडाडून विरोध केला आहे त्यामुळे आरक्षणाचा हा प्रश्न येत्या काही काळात आणखी चिघळण्याची लक्षणे दिसत आहेत. आरक्षण आंदोलन हे आजच्या काळात म्हणायला जरी असलं तरी, हे आंदोलन आरक्षणाचा विषय अराजकतेकडे नेऊन आंदोलन संपवण्याच्या दिशेने कुच करणारे आंदोलन वाटायला लागले आहेत, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. ज्या जाती प्रवर्गांना आरक्षण आहे ते जाती प्रवर्ग इतरांच्या आरक्षणांमधून आपल्याला आरक्षण हवं, अशी भूमिका मांडतात आणि त्यातूनच मराठा समाज ओबीसींचै आरक्षण मागते, ओबीसी समाज एससींचे आरक्षण मागतो आहे आणि एनटी मधल्या काही जाती ह्या आदिवासींचे आरक्षण मागताहेत, हा एकूणच आरक्षणाचा जो संघर्ष उभा केलेला आहे, यात कुठल्यातरी एकाच शक्तीने उभ्या केल्याचं हे द्योतक आहे. त्यामुळे सध्याच्या काळात आरक्षणाचा लढा आणि त्यातील आरक्षण लढे लढवणारे नेते, हे दोन्हीही एका सापळ्याचे घटक ठरले आहेत.