केजरीवाल मद्य धोरण कटात सहभागी

नवी दिल्ली : कथित मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्या अनेक दिवसांपासून तुरूंगात असून, अजूनही त्यांच्या अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. कारण केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयने शनिवारी मद्य धोरण घोटाळ्याचा तपास पूर्ण केला असून, त्यासंबंधीचे अंतिम आरोपपत्र राऊस व्हेन्यू कोर्टात दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात मद्य धोरण करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या कटात अरविंद केजरीवाल सुरूवातीपासून सहभागी असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मद्य धोरणाचे खाजगीकरण करण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते.
आरोपपत्रानुसार, मार्च 2021 मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अध्यक्षतेखाली मद्य धोरण तयार केले जात असताना केजरीवाल यांनी पक्षाला पैशांची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी आपले जवळचे सहकारी आणि आपचे मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर यांच्यावर निधी उभारण्याचे काम सोपवले होते. दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर सीबीआयने त्यांना 26 जून रोजी भ्रष्टाचार प्रकरणी तिहार तुरुंगातून अटक केली. 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला, परंतु ते भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. सीबीआय प्रकरणात त्यांच्या अटकेला आव्हान देणार्‍या त्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. त्याचवेळी त्यांचे जवळचे मित्र विजय नायर यांना सर्वोच्च न्यायालयातून 2 सप्टेंबर रोजी जामीन मिळाला आहे. नायर तब्बल दोन वर्षांनी तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. त्यांना नोव्हेंबर 2022 मध्ये सीबीआयने अटक केली होती. नायर यांच्या आधी मनीष सिसोदिया यांना 9 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता आणि के कविता यांना 27 ऑगस्टला जामीन मिळाला होता.