केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर

नवी दिल्ली ः तथाकथित मद्य धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अटक केले दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. गेल्या 40 दिवसांपासून केजरीवाल तिहारच्या तुरूंगात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 7 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या जामीनाच्या अटी निश्‍चित केल्या होत्या. कोर्टाने ईडीला सांगितले होते की, निवडणुका सुरू आहेत आणि केजरीवाल हे सध्याचे मुख्यमंत्री आहेत. पाच वर्षांतून एकदा निवडणुका येतात. यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांना सांगितले की, जर तुम्हाला जामीन मंजूर झाला तर तुम्ही अधिकृत कर्तव्य करणार नाही. निवडणुका झाल्या नसत्या तर अंतरिम जामिनाचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नसता. मात्र, 7 मे रोजी खंडपीठाने कोणताही निकाल न देता स्थगिती दिली. खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी 8 मे रोजी सांगितले की, आम्ही 10 मे रोजी जामिनावर निर्णय देऊ. यानंतर 9 मे रोजी ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध केला. यामध्ये ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडणुकीच्या युक्तिवादावर म्हटले आहे की, केजरीवाल निवडणूक लढवत नाहीत. यापूर्वी प्रचारासाठी एकाही नेत्याला न्यायालयीन कोठडीतून जामीन मिळालेला नाही. प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही. केजरीवाल यांच्या कायदेशीर पथकाने ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये प्रतिज्ञापत्राला कायद्याचा अवमान असल्याचे म्हटले होते. विशेषत: या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात घ्यायचा असून सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता न घेता हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.