कर्जत : कर्जत येथील इंग्रजकालीन, तब्बल १३७ वर्षांचा इतिहास असलेले उपकारागृह अखेर शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तसेच तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, कर्जत यांनी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना पाठविलेल्या पत्रानुसार कारागृहातील २७ आरोपींना पोलीस बंदोबस्तात नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हलविण्यात आले आहे.शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील सुविधाविहीन व तोट्यातील उपकारागृहांचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. त्यामध्ये कर्जत उपकारागृहाचा समावेश असून आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद नसल्याने हे कारागृह कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती कर्जत कारागृहाचे जेलर परशुराम होगले यांनी दिली.होगले यांनी पुढे सांगितले की, महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील ११६ उपकारागृहांपैकी केवळ ३६ मंजूर कार्यरत आहेत. अनेक उपकारागृहांमध्ये आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. कर्जत उपकारागृहातही लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त होती. तसेच अन्नधान्य, वीज, पाणी, देखभाल, औषधे व इतर खर्चासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागत होती. खर्चाच्या तुलनेत कैद्यांची संख्या कमी असल्याने शासनाने हे कारागृह बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.कारागृह बंद करण्यापूर्वी येथे विविध गंभीर गुन्ह्यांतील २७ आरोपी दाखल होते.”अत्यंत जुने आणि जीर्ण झालेले कारागृह बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. आरोपींना कडक पोलीस बंदोबस्तात अन्य कारागृहात हलविण्यात आले असून यापुढे आवश्यकतेनुसार आरोपींना अहिल्यानगर अथवा नाशिक कारागृहात ठेवण्यात येईल,” – पोलीस निरीक्षक, हनुमंत गायकवाड काय होतील परिणाम? कर्जत, जामखेड आणि श्रीगोंदा परिसरातील आरोपींना आता अहिल्यानगर किंवा नाशिक कारागृहात ठेवावे लागणार. न्यायालयीन तारखांसाठी आरोपींना दूरवरून आणावे लागणार असल्याने पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडणार. इंधन, वाहन आणि पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च वाढणार. आरोपींच्या नातेवाईकांना भेटीसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार असून आर्थिक भार वाढणार. तातडीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता.
कर्जत : कर्जत येथील इंग्रजकालीन, तब्बल १३७ वर्षांचा इतिहास असलेले उपकारागृह अखेर शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार तसेच तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, कर्जत यांनी नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना पाठविलेल्या पत्रानुसार कारागृहातील २७ आरोपींना पोलीस बंदोबस्तात नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात हलविण्यात आले आहे.शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील सुविधाविहीन व तोट्यातील उपकारागृहांचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. त्यामध्ये कर्जत उपकारागृहाचा समावेश असून आवश्यक सुविधा, मनुष्यबळ आणि आर्थिक तरतूद नसल्याने हे कारागृह कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती कर्जत कारागृहाचे जेलर परशुराम होगले यांनी दिली.होगले यांनी पुढे सांगितले की, महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील ११६ उपकारागृहांपैकी केवळ ३६ मंजूर कार्यरत आहेत. अनेक उपकारागृहांमध्ये आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने कामकाजावर परिणाम होत आहे. कर्जत उपकारागृहातही लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त होती. तसेच अन्नधान्य, वीज, पाणी, देखभाल, औषधे व इतर खर्चासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागत होती. खर्चाच्या तुलनेत कैद्यांची संख्या कमी असल्याने शासनाने हे कारागृह बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.कारागृह बंद करण्यापूर्वी येथे विविध गंभीर गुन्ह्यांतील २७ आरोपी दाखल होते.”अत्यंत जुने आणि जीर्ण झालेले कारागृह बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. आरोपींना कडक पोलीस बंदोबस्तात अन्य कारागृहात हलविण्यात आले असून यापुढे आवश्यकतेनुसार आरोपींना अहिल्यानगर अथवा नाशिक कारागृहात ठेवण्यात येईल,” – पोलीस निरीक्षक, हनुमंत गायकवाड
काय होतील परिणाम?
कर्जत, जामखेड आणि श्रीगोंदा परिसरातील आरोपींना आता अहिल्यानगर किंवा नाशिक कारागृहात ठेवावे लागणार. न्यायालयीन तारखांसाठी आरोपींना दूरवरून आणावे लागणार असल्याने पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडणार. इंधन, वाहन आणि पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च वाढणार. आरोपींच्या नातेवाईकांना भेटीसाठी लांबचा प्रवास करावा लागणार असून आर्थिक भार वाढणार. तातडीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत विलंब होण्याची शक्यता.
COMMENTS