आरक्षण आंदोलनातील न्यायतंत्र हरवले !

मराठा समाजाला ओबीसी मधील आरक्षण पाहिजे, या आंदोलनाला आता दीर्घकाळ होत चालला असला तरी, आंदोलन अधिक तीव्रतेकडे चालले आहे. महाराष्ट्र स्वतंत्र होऊन ६४ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. या ६४ वर्षाच्या कालावधीमध्ये मराठा समाज हा राजकीय सत्तेवर कायम राहिला. महाराष्ट्राचे शिल्पकार म्हटले जाणारे यशवंतराव चव्हाण यांच्यापासून मराठा समाजाच्या राजकीय सत्तेचा इतिहास महाराष्ट्रात सुरू होतो. द्विगृही सभागृह असलेल्या महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा दोन्ही सभागृहातील प्रतिनिधींची नुसती यादी काढली, तर, ती यादी ७५ टक्के मराठा समाजाच्या नावाने पूर्ण होईल. राजकीय सत्तेत जे असतात, त्यांच्या परिघामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था असतात. त्याचबरोबर थेट ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत ही सत्ता येते. अशा प्रत्येक टप्प्यातील सत्तेचे जरी आपण निरीक्षण केलं, तरी ७५ टक्के पेक्षा अधिक राजकीय सत्ता ही मराठा समाजाकडे राहिलेली आहे; हा इतिहास आपल्याला आकडेवारीनुसार पाहता येईल! किंबहुना, तो आपण या सदरात आगामी काही दिवसात नक्कीच पाहू. या सत्तेच्या जोरावरच ज्या विविध आर्थिक संस्था निर्माण होतात; त्यात सहकारी चळवळ आणि त्या अनुषंगाने असणारे सहकारी कारखाने या सगळ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्राबल्य राहिले आहे. तेव्हा, सत्तेच्या अनेक प्रकारांमध्ये आणि अर्थकारणाच्या अनेक घटकांमध्ये मजबूत स्थानी असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाची निर्माण झालेली गरज, राजकीय आहे, सामाजिक आहे की नेमकं काय आहे, याचा अभ्यास शास्त्रीय पदतीने नेमका झाला पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला राज्यातील सर्वाधिक संख्येने असलेला ओबीसी समुदाय याचा राजकीय इतिहास पाहिला, तर, विधानसभा असो की विधान परिषद यामध्ये नावालाच त्यांचे प्रतिनिधित्व दिसते.

किंबहुना, ते नाही च्या बरोबर आहे! सामाजिक न्यायाच्या अधिष्ठानावर उभा असलेल्या महाराष्ट्राची ही स्थिती जर आपण पाहिली, तर, अन्य राज्यांचा तर विचारच करायला नको! शिवाय, मराठा आरक्षण जे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांच्या आरक्षणासाठी उभे राहिले आहे; त्यातील बहुतांश शिक्षण सम्राट तर हे मराठा समाजातच आहेत. आपल्या समाजाच्या दयनीय स्थितीसाठी त्याच समाजाचे राज्यकर्ते काहीही करू इच्छित नाही! ज्यांच्या समोर छत्रपती शाहू महाराजांचा आदर्श उभा आहे. कृती न करता हे सत्ताधारी मात्र छत्रपती शाहू महाराजांचं नाव स्मरण घेण्यास कधीही विसरत नाही. शिवाय, नोकऱ्यांच्या ठिकाणी १९९१ पासून देशात निर्माण केले गेलेले खाजगीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण तीन दशकानंतर जवळपास सर्वच नोकऱ्या गिळंकृत करून बसले आहेत. फार तर लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आणि त्या माध्यमातून येणारा कर्मचारी अधिकारी वर्ग, एवढीच काय असा स्थिती बाकी राहिली आहे. परंतु, त्यातही ओबीसींचा चंचू प्रवेश होऊ नये यासाठी, लॅटरल एन्ट्री पासून तर स्पर्धा परीक्षांच्या घोटाळ्यापर्यंत सगळ्याच गोष्टी उच्च जातीय भांडवलदारांच्या हितसंबंधात केल्या गेल्या आहेत. राज्याच्या शासकीय नोकऱ्या किती आहेत आणि त्यातील दरवर्षी किती भरल्या जात आहे? किती लोकांना आरक्षणांतर्गत प्रमोशन मिळत आहे? हा जर सगळा भाग आपण पाहिला तर, ओबीसींच्या हिश्याला काहीही आलेले दिसत नाही. गेल्या ३३ वर्षाच्या काळात सरकारी नोकऱ्यांचे उध्वस्तीकरण झाले आहे. गेल्या दहा वर्षात सर्व सरकारी संस्था अगदी बाजारात एखादी मिठाई विकली जावी, त्याप्रमाणे विकल्या गेल्या आहेत! त्यामुळे त्या संस्थांमधील शासकीय नोकऱ्या आधीच संपुष्टात आल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्यांची ही वस्तुस्थिती न पाहता, मराठा आंदोलकांनी सुरू ठेवलेले आंदोलन, हे कितपत व्यवहार्य आहे? हे पाहणेही जरुरीचे राहील. मराठा आंदोलनाच्या भोवती निर्माण झालेले एकंदरीत वातावरण, राज्यातील राज्यकर्त्यांनी त्यासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण करत, या आंदोलनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग दिला आहे! मात्र, ओबीसींचे असे कोणीही वाली नाही. सरकारी नोकऱ्या संपल्यानंतर त्यासाठी मराठा समाजाचं तीव्रतेने सुरू असलेलं आंदोलन, याचा अर्थच उलगडत नाही! त्यामुळे, या आंदोलनाचा आता शासनाने तपशीलवार शास्त्रीय अभ्यास करणे गरजेचे आहे.