न्यायव्यवस्था राजकीय दबावामुळे धोक्यात

नवी दिल्ली ः देशातील 600 वकिलांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहित देशातील न्यायव्यवस्था राजकीय आणि व्यावसायिक दबावामुळे धोक्यात असल्याचे म्हटले आहे. या पत्रामुळे खळबळ उडाली असून, यासंदर्भात सरन्यायाधीश काय पावले उचलतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. पत्र लिहिणार्‍यांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरुपमा चतुर्वेदी यांचा सहभाग आहे.
देशातील कायदा आबाधीत राहिला पाहिजे, मात्र त्याचा सध्या खेळ सुरू आहे. कायदा टिकवून ठेवण्याचे काम करणारी माणसे आहोत. न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, असा आमचा विश्‍वास आहे. आता एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. छुप्या पद्धतीने हल्ले करणार्‍यांच्या विरोधात बोलण्याची वेळ आली आहे. न्यायालये लोकशाहीचे आधारस्तंभ राहतील याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. या विचारपूर्वक केलेल्या हल्ल्यांचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होऊ नये, यासाठी हा पत्रप्रपंच केल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशांना 26 मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, आदरणीय सर, आम्ही सर्वजण आमची मोठी चिंता तुमच्यासोबत शेअर करत आहोत. एक विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा गट न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहे आणि आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्यासाठी उथळ आरोप करून न्यायालयांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.त्यांच्या या कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असलेले सौहार्द आणि विश्‍वासाचे वातावरण बिघडत आहे. राजकीय बाबींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषत: ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांचे नुकसान करत आहेत आणि लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करत आहेत. हा विशेष गट अनेक प्रकारे कार्य करतो. ते आपल्या न्यायालयांच्या सोनेरी भूतकाळाचा संदर्भ देतात आणि त्यांची आजच्या घटनांशी तुलना करतात. निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी न्यायालये धोक्यात आणण्यासाठी ही केवळ जाणीवपूर्वक केलेली विधाने आहेत. काही वकील दिवसा राजकारण्याचा खटला लढतात आणि रात्री माध्यमांसमोर जातात, त्यामुळे निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो, हे पाहणे अस्वस्थ करणारे आहे. ते बेंच फिक्सिंगचा सिद्धांतही तयार करत आहेत. ही कृती केवळ आपल्या न्यायालयांचाच अनादर नाही तर बदनामीही करणारी आहे. हा आपल्या न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा हल्ला आहे. माननीय न्यायाधीशांवरही हल्ले होत आहेत. त्यांच्याबद्दल खोट्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. ते इतके झुकले आहेत की ते आमच्या न्यायालयांची तुलना त्या देशांशी करत आहेत जिथे कायदा नाही. आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अन्यायकारक कारवाईचा आरोप केला जात असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.

राजकारण्यांचा न्यायव्यवस्थेविरोधात दुटप्पीपणा – राजकारणी ज्यापद्धतीने एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर त्यांना वाचवण्यासाठी न्यायालयात जातात हे पाहून आश्‍चर्य वाटते. कोर्टाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने गेला नाही तर ते कोर्टातच कोर्टावर टीका करतात आणि नंतर मीडियापर्यंत पोहोचतात. हे दुटप्पी चारित्र्य म्हणजे सामान्य माणसाच्या आपल्याबद्दल असलेल्या आदराला धोका असल्याचा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे.

बॅकबिटिंगच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न – काही राजकारणी समाजमाध्यमांवर त्यांच्या केसशी संबंधित न्यायाधीशांबद्दल खोटी माहिती पसरवत आहेत. त्यांच्या खटल्यातील निर्णयावर त्यांच्या पद्धतीने दबाव आणण्यासाठी ते असे करतात. हे आमच्या न्यायालयांच्या पारदर्शकतेला धोका आहे आणि कायदेशीर तत्त्वांवर हल्ला आहे. त्यांची वेळही ठरलेली असते. देश निवडणुकीच्या तोंडावर असताना ते हे करत असल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.