सहसचिव डिंगळे, बार्टीच्या संचालकांचा नियमबाह्य खुलासा  

मुंबई/प्रतिनिधी ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत अर्थात बार्टीचे प्रशिक्षण पूर्ववत करा यासाठी अनुसूचित जातीच्या तरूणांनी महाराष्ट्र दिनापासून मुंबई येथील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलने करत आहेत. मात्र यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे आणि बार्टीचे संचालक सुनील वारे यांनी केलेला खुलासा चुकीचा आणि 29 सप्टेंबर 2010 च्या शासन परिपत्रकाची अवहेलना करून नियमबाह्य पद्धतीने खुलासा केल्यामुळे त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचारमंचाचे सिद्धार्थ भराडे यांनी निवेदनाद्वारे राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी बार्टीचे आय.बी.पी. एस., पोलिस भरती प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद करुन 50 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान केले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अनुसूचित जाती कायदा प्रतिबंधात्मक योजनेतील अन्यायग्रस्त लोकांना निधी मिळत नाही. विद्यार्थ्यांचे निर्वाह भत्त्याचे पैसे दिले नाहीत, साहित्य दिले जात नाही. आदी मागण्यांबाबत आमचे आंदोलन चालू आहे. अशा स्थितीत सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे व बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत तसेच बार्टीचे कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाहीत असा धादांत खोटा, चुकीचा व शासनाच्या दिशानिर्देशांची अवहेलना करुन खुलासा केलेला आहे. संदर्भिय शासन परिपत्रकानूसार शासन स्तरावरुन खुलासा करताना विहीत पध्दती नमूद केलेली असता सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे व बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी कोणत्या अधिकारात स्वतः जाहिर खुलासा केला. बार्टीमार्फत राबविण्यात येणार्‍या प्रशिक्षणाबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये केस प्रलंबित असतांना कोणतेही प्रशिक्षण बंद नाहीत असा खुलासा ते कसे काय करु शकतात? या बाबत संस्थांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे व बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांना रितसर नोटीस सुध्दा दिलेली आहे. तरी कोणत्या अधिकारात सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे व बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे यांनी चुकीचा, नियमबाह्य व शासन परिपत्रकाची अवहेलना करुन केलेल्या खुलाशाची चौकशी करण्यात येऊन त्यांचेवर कार्यवाही करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

सेवा आणि विकास कामांतून दिशाभूल – मूळातच बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाने काढलेला खुलासा दिशाभूल करणारा आहे. यातून या विभागाचे अर्थशास्त्राचा अभ्यास कच्चा असल्याचे दिसून येते. शासनाचा जो पैसा सेवांवर खर्च होतो, त्यासाठी निविदा काढण्याची गरज नसते, कारण सेवांतून शासनाला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे झाले तर, राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांच्या पगारापोटी होणारा खर्च, यासाठी निविदा काढण्यात येत नाही. कारण यातून सरकारला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. राहिला प्रश्‍न शिक्षण संस्थांसाठी पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी अशाप्रकारे ई-निविदा काढता येतील, मात्र प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण देण्यात येते, ते केवळ सेवा क्षेत्रात मोडणारे असल्यामुळे या सेवांसाठी ई-निविदा काढण्याची गरज नसतांना, बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा खुलासा केवळ दिशाभूल करणारा असल्याचे दिसून येत आहे.