ट्रम्प टेरिफमुळे जग मंदीच्या दिशेने ?

  ज्या देशाने जगावर खुले आर्थिक धोरण आणि उदारीकरणाची नीती अवलंबण्याची सक्ती केली होती; आणि त्यामध्ये सगळ्या जगाला सामील केलं, तीच अमेरिका आता अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात या सगळ्यांमध्ये जागतिक व्यापाराला मोठी क्षती पोहोचवण्याचा निर्णय घेऊन, तो आता अमलात आणत आहे. कोणत्याही देशाचा व्यापार हा, दुसऱ्या देशाबरोबर असलेल्या व्यापार संतुलनावर आधारित असतो. अमेरिका हे भांडवली राष्ट्र असल्यामुळे त्यांचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणात सामान्य ग्राहकांच्या क्षमते पलीकडे असते. त्यामुळे जगातल्या इतर वस्तू ज्या अमेरिकेत निर्माण होत नाही; त्या त्यांच्याकडे आयात केल्या जातात आणि भांडवली वस्तू ते अमेरिकेतून निर्यात करतात. यामध्ये जगाच्या प्रत्येक देशाबरोबरच व्यापार संतुलन साधलं जातच, असं नाही. त्यामुळे आयात करणारे देश त्यापेक्षा निर्यात कमी ठेवतात, अशा वेळी त्या देशाला फारसा लाभ होत नाही. परंतु, ही वस्तुस्थिती असताना देखील डोनाल्ड ट्रम्प हे जगावर त्यांचं टेरिफ लागू करत आहेत; म्हणजे ज्या देशातून जो उत्पादित माल आयात केला जाईल, त्याच्यावर किमान २५ टक्के कर अतिरिक्त लावला जाईल. यामुळे जागतिकीकरणाचे किंवा भांडवलीकरणाचे सर्वात प्रमुख जे उद्दिष्ट असतं की, बाजारपेठेमध्ये कोणतेही उत्पादन हे स्पर्धात्मक किमतीला उपलब्ध असावे, ट्रम्प यांच्या टेरिफमुळे जगाच्या समोरची ही स्पर्धा किंमत बाद ठरणार आहे. कारण, प्रत्येकच देशाला आपल्या उत्पादनासाठी जो खर्च येतो त्यावर आणखी २५ टक्के अतिरिक्त कर लागल्यानंतर ज्या देशांमध्ये तो माल निर्यात होईल, म्हणजे अमेरिकेत तो निर्यात झाल्यानंतर त्याची खरेदी किंमत जर २५ टक्क्यांनी वाढणार असेल; तर, त्यासाठी ग्राहकाची बाजारपेठ हे नियंत्रितच नाही तर संकुचित होणार. मालाला उठाव नसला तर,  अमेरिकेत  निर्यात करणाऱ्या त्या त्या देशांना आपल्या उत्पादनाला मर्यादीत करावे लागेल. परिणामी त्या त्या देशातल्या उद्योगांमध्ये काहीशी मंदी आणि मंदी आल्यामुळे रोजगार कपात, या परिणामांनाही सामोरे जावे लागेल. आधुनिक काळामध्ये जगाचं व्यापार संतुलन साधण्याची जबाबदारी महाशक्ती म्हणून अमेरिकेची असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जर या सगळ्या देशांना आपल्या तालावर नाचवत असतील; तर, ते जगावर आर्थिक युद्ध लादण्याचा प्रकार करित आहेत, असे म्हणावे लागेल. आर्थिक युद्धामध्ये विकसित किंवा विकसनशील असणारे देश निश्चितपणे तग धरणे कठीण, परंतु ज्या देशांना अविकसित असाच दर्जा आजही प्राप्त आहे, अशा देशांची मात्र यामुळे कोंडी होईल. जगाच्या भाग बाजारामध्ये  हे कसं चालतं त्यावर देखील बऱ्याच गोष्टी ठरत असतात. परंतु, अमेरिका ही महाशक्ती असताना, ती आर्थिकदृष्ट्या जगात नंबर वन करण्याचं जे उद्दिष्ट त्यांनी घेतले आहे, त्या उद्दिष्टांची पद्धतच चुकीची आहे. कारण, महाशक्ती असणाऱ्या देशाला जगातल्या इतर देशांनाही आपल्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना काही संधी द्याव्या लागतात; काही मुभा द्यावी लागते. पहिल्या चार वर्षाच्या काळानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्या चार वर्षाच्या काळामध्ये आपले धोरण अधिक कडक आणि प्रभावीपणे राबविण्याचे ठरवलं आहे. याची परिसीमा त्यांनी त्याच वेळी गाठली, ज्यावेळी त्यांनी जगातल्या अनेक देशांच्या कामगारांना अगदी गुन्हेगारासारखे विमानात भरून, बेड्या ठोकून त्या त्या देशात परत पाठवले. या विरोधात अनेक देशाच्या सत्ताधारांनी भूमिका घेतल्या आणि त्यांच्या नागरिकांना परत आणण्याची भूमिका त्या देशांनी निभवली. परंतु, आता उत्पादन व्यवस्था जी कोणत्याही देशाच्या विकासात अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते, त्या उत्पादित मालालाच ट्रम्प यांच्या टेरीफप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात कर द्यावा लागणार आहे. कोणताही उद्योजक आपल्या वस्तूचे उत्पादन मूल्य कमी करण्याचा प्रयत्न करतो की, जेणेकरून बाजारपेठेत ती वस्तू स्पर्धात्मक किमतीला किंवा कमी किमतीला ग्राहकांपर्यंत उपलब्ध करून देता येईल. किंमत युद्धातून जर ती उत्पादन व्यवस्था बाद झाली तर त्याचे परिणाम त्या उद्योगाच्या मंदीकडे जाण्यात होतो. उद्योग जर मंदीकडे गेला तर त्या उद्योगामध्ये रोजगारसाठी असलेला वर्गाची नोकरी जाण्याचा धोका अधिक निर्माण होतो. म्हणजे नोकर कपात होते. परिणामी, तेवढा कामगार किंवा कर्मचारी वर्ग विनावेतन घरी बसल्यामुळे त्याची क्रयशक्ती कमी होते आणि बाजारपेठेतली क्रयशक्ती किंवा खरेदी शक्तीही कमी झाल्यामुळे, आणखी संबंधित उद्योगावर मंदीच्या पुढची स्टेप म्हणजे उद्योग बंद पाडण्यापर्यंतचा प्रवास होऊ शकतो! हे धोके लक्षात घेता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफमुळे जग हादरलेले आहे. परंतु, चीन सारख्या देशाने मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर अजूनही व्यापार युद्धात उभे राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला युके किंवा ब्रिटन सारख्या देशांमध्ये त्यांच्या कार उद्योगातही मंदी बळावेल का ही भीती त्यांना सतावते आहे. भारतात हे टेरिफ कमी करून घेण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पद्धतीनं प्रयत्न केला. अर्थात, मोदी सरकारने घेतलेल्या या टेरीफ कपातीच्या  निर्णयावर देशभरातून टीका झाली होती.  परंतु, टेरिफ धोरण काही घेता आले नाही!