तपास यंत्रणा आणि राजकीय नाकेबंदी

देशभरात गेल्या काही वर्षांपासून तपास यंत्रणांचा गैरवापर वाढल्याचा सूर विरोधकांकडून होतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात उदाहरण द्यायचे झाले तर, अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने अनेकांना नोटीस पाठवत तपासासाठी ईडीच्या कार्यालयात बोलावले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना थेट तुरुंगात टाकण्यात आले. तर दुसरीकडे शिवसेना नेते संजय राऊत यांना देखील तुरुंगात टाकण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांची आणि अलीकडच्या काही दिवसांपूर्वी देशमुख यांची न्यायालयाने सुटका केली आहे. त्यानंतर आत्ताच दोन दिवसांपूर्वी ईडीने राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या कार्यालय आणि घरी छापे टाकले होते.विशेष म्हणजे याच ईडीने चार वर्षांपूर्वी छापे टाकले होते. तेव्हा काहीच निष्पन्न न झाल्यामुळे चार वर्षालनंतर पुन्हा एकदा छापे टाकण्यात आले आहे.

याच ईडीने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती यांना अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने ही अटक बेकायेदशीर ठरवली होती. न्यायालयाने जामीन दिलेल्या अनिल देशमुख आणि संजय राऊत यांच्या प्रकरणात देखील तपास यंत्रणांना फटकारले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून राज्यात एकप्रकारे राजकीय नाकेबंदी करण्याचाच हा प्रकार आहे. न्यायव्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीवर दोष सीद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला जामीन मिळणे हा त्याचा हक्क आहे. मात्र, ईडी व तत्सम विभागात तसे होत नाही. त्यामुळेच नवाब मलिक, अनिल देशमुख जेलमध्ये होते.
वास्तविक पाहता ईडीने आतापर्यंत गेल्या 8 वर्षांत टाकलेले छापे आणि केलेल्या कारवाईचा जर आढावा घेतला तर बोटांवर मोजता येईल, इतक्या लोकांना देखील शिक्षा झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना झालेली अटक बेकायदेशीरच ठरते. याउलट या कारवाया ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नाही, त्याच राज्यात मोठया प्रमाणांवर छापे पडतांना दिसून येत आहे.

महाराष्ट्रातील काही नेत्यांनी तर, अशा प्रकारच्या कारवाईच्या भीतीने भाजपमध्ये प्रवेश करून टाकला आणि आता आम्हाला शांत झोप लागते, असे बोलत आहेत. हा सगळा प्रकार म्हणजे रडीचा डाव आहे. जसे ऊस पिळवटून टाकल्यानंतर त्याचे फक्त चिपाड उरते. अगदी त्याचप्रकारे माणसालासुद्धा पिळवटून टाकण्याचे काम या केंद्रीय तपास यंत्रणाद्वारे होत आहे. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनीसुद्धा मनी लॉण्ड्रींग कायद्याविरोधात भाष्य केले आहे. तसेच आताही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा अवास्तव वापर केला जातोय, असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापरावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी मध्यंतरी चर्चा सुरु होती. त्यामुळे पुन्हा या तपास यंत्रणांवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा येऊ शकते. मात्र त्यामुळे सरकारकडून या तपास यंत्रणांचा होणारा दुरुपयोग थांबेल असे नाही.
महाराष्ट्रातील काही भाजप नेते अगोदर ट्विट करतात, आणि दुसर्‍या दिवशी ईडीचे छापे पडतात. त्यामुळे विरोधकांनी या नेत्यांवर देखील जहरी टीका केली आहे. जसं काही, भाजप नेत्यांना सांगूनच छापे पडतात, किंवा भाजप नेत्यांनीच सांगितल्यावर छापे पडतात, असे राजकीय गणित विरोधकांनी मध्यंतरी मांडले होते. त्यामुळे एकंदरित तपास यंत्रणांचा गैरवापर वाढत असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. राजकारणात जो आपल्याला विरोध करेल, डोईजोड होईल, त्याला एकप्रकारे संपवण्याचेच तर हे षडयंत्र नाही ना, असा सवाल यानिमित्तांने उपस्थित होतोय.