किनवट पालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांचा हस्तक्षेप रोखा

सामाजिक कार्यकर्ते अकरम चव्हाण यांची प्रशासनाकडे ठाम मागणी
किनवट । प्रतिनिधी
किनवट नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून होत असलेला थेट व अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप तात्काळ थांबवण्यात यावा, अन्यथा कायदेशीर मार्गाने संघर्ष केला जाईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अकरम चव्हाण यांनी प्रशासनाला दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना सविस्तर निवेदन सादर करून रितसर कारवाईची मागणी केली आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, नुकत्याच पार पडलेल्या किनवट नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला नगराध्यक्षांसह एकूण 12 महिला नगरसेविका निवडून आल्या आहेत. यापैकी बहुतांश महिला लोकप्रतिनिधींना पालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाचा पूर्वानुभव नसल्याने, त्यांच्या पती किंवा इतर नातेवाईकांकडून निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींच्या खुर्चीत बसून नातेवाईकांनी पालिकेचा कारभार हाकण्याचे प्रकार घडल्यास, त्याचा गंभीर परिणाम शहराच्या विकासावर, पारदर्शकतेवर आणि लोकशाही मूल्यांवर होऊ शकतो, अशी चिंता चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे. पारदर्शकतेसाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी नगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात बाहेरील व्यक्तींचा वावर रोखण्यासाठी अकरम चव्हाण यांनी प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्यामध्ये – नगर परिषदेच्या सभागृहासह सर्व प्रशासकीय दालनांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर दबाव आणणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. निर्णय प्रक्रियेत कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीचा सहभाग पूर्णतः बंद करण्यात यावा. कायदेशीर कारवाईचा इशारा अकरम चव्हाण यांनी आपल्या निवेदनात महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियमाचा स्पष्ट संदर्भ देत म्हटले आहे की, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आपल्या पदाचा गैरवापर करून नातेवाईकांना शासकीय किंवा प्रशासकीय कामकाजात सहभागी करून घेणे हा कायद्याने दंडनीय गुन्हा आहे. अशा तक्रारी सिद्ध झाल्यास संबंधित नगरसेवक किंवा पदाधिकार्‍याचे पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास लोकशाहीची पायमल्ली होईल, असा इशारा देत पालिका प्रशासनाने तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अन्यथा न्यायालयीन व लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाईल, असेही अकरम चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.