काॅर्पोरेट क्षेत्र आणि पवार-बॅनर्जी भेटीचा अन्वयार्थ!

  बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची दोन दिवसीय महाराष्ट्र भेटीच्या अनुषंगाने राजकीय वर्तुळात अनेक प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले आहे. ममता बॅनर्जी या मुळत: लढाऊ बाण्याच्या असल्याने त्यांच्या या भेटीचे महत्व निश्चितच राष्ट्रीय राजकारणात उमटले आहे. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारचे किंग मेकर असणारे शरद पवार यांच्याबरोबर त्यांची भेट आणि चर्चा या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. परंतु, या मुख्य बाबींवर चर्चा करण्याऐवजी प्रसारमाध्यमे भलत्याच तर्क-वितर्कांना चर्चेत आणत आहेत. त्यातील चर्चेची मेख काॅंग्रेस विरोधी ठेवण्यात त्यांना रस आहे. त्यांच्या मते पवार-बॅनर्जी भेट ही राष्ट्रीय राजकारणात नव्या आघाडीची सुरूवात आहे, मात्र यात काॅंग्रेसचे नेमके स्थान काय असणार आहे, अशी शंका उपस्थित करून काॅंग्रेसला राष्ट्रीय आघाडीत स्थान नसेल, इथपर्यंत या चर्चेच्या वल्गना रंगल्या आहेत.  परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की, केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कायदे मागे घेतल्याने हा मोदी सरकारचा पराभव मानला गेला आहे. देशाच्या जनतेला विश्वासात न घेता केवळ देशी भांडवलदारांना राष्ट्रीय संपत्ती उधळून देणारे करताना देशातील जनतेत खास करून शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष जगभरातील प्रसारमाध्यमांतून जगाच्या वेशीवर मांडला. शेतकरी विरोधी तिन्ही कायद्यांना शेतकरी संघटना आणि शेतकरी समुहातील राजकीय नेत्यांचा विरोध असताना केवळ शरद पवार यांनी या कायद्यांची बाजू घेतली होती. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, या कायद्यांमध्ये शेतीमालाला हमीभाव देण्याची तरतूद करण्यात यावी. देशासह जगातील सर्वच भांडवलदारांनी शरद पवार यांच्या या भांडवली हिताच्या चाणाक्ष राजकारणाला बरोबर हेरले. याचा अविभाज्य परिणाम असा झाला की, भांडवली शक्ती मोदींपेक्षा पवार यांना आगामी काळात केंद्रीय सत्ताकारणात पवार यांना काॅर्पोरेट क्षेत्र प्राधान्य देवू इच्छिते. याच गोष्टीचा अविभाज्य परिणाम असा झाला की, शरद पवार यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महाआघाडी बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दिल्लीत ममता बॅनर्जी यांची त्यांनी घेतलेली भेट या दिशेने महत्वाची होती. राष्ट्रीय राजकारणात महाआघाडी उभी करताना उत्तर प्रदेश फारच अडचणीचा ठरतो. कारण समाजवादी अखिलेश यादव आणि बसपाच्या मायावती यांच्यात कायमच वितुष्ट असल्याने यापैकी कोणत्याही पक्षाशी जवळीक साधने राष्ट्रीय राजकारणात महाग पडू शकते. कारण एकाला धरावे तर दुसरा पळ काढतो. त्यामुळे त्यांना सुरूवातीला सोबत घेण्यात फारसा फायदा नाही, हे पवार जाणून आहेत. ममता बॅनर्जी यांना सोबत घेण्यात दोन गोष्टी आहेत, सर्वात पहिली म्हणजे मोदी-शहांच्या त्या कट्टर विरोधक असल्याने भाजपविरोधी आघाडी उभारण्यात सहजता येईल, अन् दुसरी त्यांची आक्रमकता. या दोन बाबी भाजपविरोधी राष्ट्रीय आघाडी करण्यात महत्त्वाच्या आहेत. शरद पवार यांचे राजकीय महत्व सध्या वाढले असले तरी ते वास्तववादी राजकारणी असल्याने त्यांना कळते की, काॅंग्रेसशिवाय राष्ट्रीय महाआघाडी होवू शकत नाही. त्याचवेळी काॅंग्रेसला हेदेखील कळते की, आपण सुरूवातीला आघाडी निर्माण करण्याच्या राजकारणात गती घेतली तर निवडणूक येईपर्यंत आपल्या हाती काही लागणार नाही. त्यामुळे काॅंग्रेसला विश्वासात घेऊन शरद पवार राष्ट्रीय महाआघाडी ची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यात त्यांना दक्षिण भारतातून स्टॅलिन यांचीही मदत घ्यावी लागेल. बिहारमध्ये लालूप्रसाद अशी नावे जोडत येत्या दिड वर्षात आघाडीचे दृष्य स्वरूप दृष्टिपथात येईल. परंतु, या राजकारणात काॅंग्रेस महत्वपूर्ण भूमिकेत राहील! शरद पवार यांना काॅर्पोरेट क्षेत्र प्राधान्य देवू करित असले तरी काॅंग्रेसची वस्तुस्थिती त्यांना डोळेझाक करून चालणार नाही.‌अशा या सर्व वातावरणात  शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांची भेट महत्त्वपूर्ण आहे. त्यातच राष्ट्रीय राजकारणात भाजपविरोधी आघाडीत प्रथमच शिवसेना महत्वपूर्ण भूमिकेत येणार आहे!