विषाणू काळातील अमानवीयता !

आज जगातील १९० देशात एका अतिसूक्ष्म विषाणूने मांडलेला उच्छाद पृथ्वीवरील माणसांचा तुरुंगवास बनला आहे. आधुनिक जगात एखाद्याला घरातच नजरकैद करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे; परंतु प्रत्येक माणसाच्या जीवावर बेतणाऱ्या या दिवसांत प्रत्येक पुढारलेल्या किंवा भौतिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या माणसाने स्वत:ला घरात कोंडून घेऊन भावी जीवनाची हमी मिळवली आहे. पण ही हमी मिळवताना जगातल्या या श्रीमंतानी त्या-त्या देशातील सामान्य जनतेचा जीव मात्र धोक्यात आणला. आणि जगातल्या श्रीमंत आणि उच्चभ्रूंचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सरकारांनी या काळात ज्या वेगाने निर्णय घेतले ते सरकारांनी यापूर्वी अशी कार्यक्षमता का दाखवली नाही, असा प्रश्न निर्माण करणारी ठरली. तत्पूर्वी एक बाब स्पष्ट करायला हवी की, जगातला सर्वसामान्य किंवा तळातला मानव समुह हाच खरा विज्ञानवादी आणि मानवतावादी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले ; कारण जगभरातील लाॅकडाऊन चे त्यांनी स्वागत, समर्थन आणि आचरणही अंमलात आणले.        

कोरोना विषाणू चा पराभव करण्यासाठी दीर्घकाळ मानव समुहाचा आणि त्यातील व्यक्ती-व्यक्तींचा संपर्क अनावधानाने देखिल येऊ नये, ही वस्तुस्थिती आता प्रत्येकाने मान्य केली आहे. खरे तर या विषाणूने बाधित झालेल्या लोकांची संख्या अधिक असू शकते. परंतु बाधित होणे म्हणजे प्रत्यक्ष संसर्ग असलेले किंवा आजारी असलेले नव्हे. तज्ज्ञांच्या मते बाधित झालेल्यांपैकी बहुसंख्य आपहूनच बरे होतात. परंतु बाधित असणाऱ्यांची संख्या तपासणी वाचल्याशिवाय कळत नाही. त्यामुळे अधिक संख्येने तपासणीचा अभाव असल्याने थेट संसर्ग झालेले किंवा कोरोनाने आजारी असणाऱ्यांचीच संख्या सध्या भारतात तरी दिसतेय. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नागरिकांना दिलेल्या सूचना पाळणे जितके बंधनकारक आहे तितकेच शासकीय यंत्रणांची सज्जता वाढविणेही आवश्यक आहे.        #संसर्गजन्य रोग आणि सरकारांच धोरण:-      परवा २४ मार्चला जागतिक क्षयरोग दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेचे डॉ. टेड्रास घेब्रेयेसूस यांनी एक वस्तुस्थिती जगासमोर आणली. त्यांच्या मते संसर्गजन्य असलेल्या क्षयरोगाने बाधित असणाऱ्यांची संख्या जगात जवळपास पंचवीस टक्के एवढी आहे. हे बाधित असणारे म्हणजे प्रत्यक्षातील क्षयरोगी नसून भविष्यात ज्यांना हा रोग होण्याची शक्यता बळावली आहे, असे हे लोक आहेत. त्यामुळे त्यांना योग्य उपचार, प्रतिकार शक्ती वाढवणारा सकस आहार देणे आणि अधिक गर्दीच्या म्हणजे झोपडपट्टीवासिय जीवनपद्धतीतून त्यांना बाहेर आणणे हे गरजेचे आहे. यापुढे जाऊन डॉ. घेब्रेयेसूस म्हणतात की, जर याकडे जगाने लक्ष दिले नाही तर सन २०३० पर्यंत या रोगाने जगाचा विनाश ओढवेल. जागतिक आरोग्य संघटनेने आताच हा धोका जगाच्या लक्षात आणून दिला,  असे नाही. गेली अनेक वर्षे ते ही बाब जगाच्या निदर्शनास आणून देत आहेत. परंतु जगातले कोणतेही सरकार त्यावर तत्परतेने काम करायला तयार नाही. परंतु याठिकाणी आपणास जगातील सर्वच सरकारांना सरसकट दोष देता येणार नाही. कारण युरोप-अमेरिका आणि जपानसह जगातील इतर विकसित देशांमध्ये हा प्रश्न नाही. अल्प उत्पन्न गट असणाऱ्या देशांत या रोगाच्या बाधितांची संख्या भयावह आहे. पण त्या – त्या देशातील सरकारांनी या प्रश्नाला गांभीर्याने न घेण्याचे एकमेव कारण म्हणजे सरकारातील लोक हे त्या देशातील श्रीमंत आणि उच्चभ्रूंचे प्रतिनिधीत्व करित असल्याने त्यांनी या प्रश्नाकडे पुरेशा गांभीर्याने लक्ष दिले नाही किंवा देत नाहीत. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारात असणाऱ्या लोकांना अत्यल्प उत्पन्न किंवा झोपडीवासिय असणाऱ्या या वर्गाशी आपला संपर्क येणार नाही आणि त्यामुळे या रोगाची आपणास लागण होणार नाही, ही मानसिकताच याला जबाबदार आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, अत्यंत अवैज्ञानिक असणारी ही विचारपध्दती त्या – त्या यंत्रणांची विशेषतः म्हणजे सरकारांची अमानवीयता देखील सिद्ध करते.