महागाईच्या जात्यात गरीब भरडतोय…

देशात सध्या महागाई वाढते आहे. गेली अनेक दिवस होणारी इंधन दरवाढ आणि गॅस सिंलिडरचे वाढणारे दर यामुळे जनता त्रस्त आहे. आणि हे प्रश्न टाळण्यासाठी राज ठाकरेंचा अयोध्या दौरा आयोजित करण्यात आला होता. राज ठाकरेंनी धर्मिक विषय सोडावा, असे म्हणत आम्हाला कोणीही धर्म शिकवू नये, असा काँग्रेससाचे राज्याचे अध्यक्ष नाना पाटोले टोला त्यांनी लगावला आहे. यामध्ये महागाई हा मुद्दा महत्वाचा आहे. आपल्या सरकारला महागाई रोखण्यासाठी खरोखर अपयश आलेले आहे. हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. मोदी सरकारचे हे अपयश आहे. भारतात नेमकी महागाई का आहे यावर प्रकाश टाकणे क्रमप्राप्त.
महाराष्ट्रात दिवसोंदिवस महागाईचा भडका उडत आहे. किरकोळ महागाई दर 8 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्यानंतर एप्रिल 2022 मध्ये घाऊक महागाईनेही नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. याचा मोठा फटका सामन्याला बसत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, घाऊक महागाईचा दर गेल्या महिन्यात 15.08 टक्के होता. एक वर्षापूर्वी म्हणजेच एप्रिल 2021 मध्ये घाऊक महागाईचा दर 10.74 टक्के असल्याचा अहवाल आहे. या वाढीसह घाऊक महागाई दर नऊ वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. हे गंभीर आहे. इंधन आणि ऊर्जा घाऊक महागाई दर 34.52 टक्क्यांवरुन 38.66 टक्के तर अन्न धान्य महागाई दर 8.71 टक्क्यांवरुन 8.88 टक्के झाला आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेचे जगणे अवघड होऊन बसले आहे. आपल्या देशात व्यवस्थेने कामगार तयार करणारी शिक्षण पद्धती विकसित केलेली आहे. त्यामुळे महागाई म्हणजे काय हे सुद्धा आपल्या जनतेला काळात नाही. महागाई म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढण्याचा दर आहे. भारतात महागाई वर्षानुवर्षे मोजली जात असते. म्हणजे, एका महिन्याच्या किमतींची तुलना मागील वर्षाच्या त्याच महिन्याच्या किमतींशी केली जाते. या दरावरून त्या कालावधीत एखाद्या ठिकाणी राहण्याचा खर्च किती वाढेल याचा अंदाज लावता येतो. या महागाईमध्ये जी वाढ होते त्याला बहुतांशी त्या देशातील सरकार दोषी असते.   भारतात सरकारी आकडेवारीनुसार, मार्च 2021 च्या तुलनेत मार्च 2022 मध्ये खाद्यपदार्थांच्या किमती 7.68% जास्त होत्या. नोव्हेंबर 2020 नंतरचा हा उच्चांक आहे. जानेवारी 2014 ते मार्च 2022 या कालावधीचा विचार केल्यास, दर महिन्याला खाद्यपदार्थांच्या किमतींमध्ये सरासरी 4.483% वाढ झाली आहे. म्हणजे जानेवारी 2014 मध्ये ज्या मालाला 100 रुपये भाव होता तो आता 170 रुपये झाला आहे. सामान्य लोकांचे हे प्रचंड आर्थिक शोषण करणारे आहे. रशिया युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या खाद्य संकटात निर्यातीची संधी साधू पाहणारे भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर आता मोठा पेच निर्माण झाला आहे. पण ते जबाबदार पंतप्रधान आहेत का? हाच खरा प्रश्न आहे. देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत खाद्य साठ्यात भर घालायची की युद्धाचा फटका बसलेल्या देशांना गव्हाचा पुरवठा करत रहायचे? या संभ्रमात मोदी कुठला पर्याय निवडतील याची अजिबात शाश्वती नाही. आज सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडल्याने महागाईच्या जात्यात गरीब भरडतोय. मात्र धोरणकर्त्यांना त्याचे काहीही पडलेले नाही.