भारताची ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम

व्हेनेझुएला आणि रशियाच्या तेलाच्या खरेदीवर परराष्ट्र मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्‍चित करणे ही केंद्र सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा ठामपणे स्पष्ट केले आहे. व्हेनेझुएला आणि रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीसंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्‍वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची धोरणात्मक भूमिका सविस्तरपणे मांडली.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, देशातील सुमारे 1.4 अब्ज नागरिकांच्या ऊर्जा गरजांची पूर्तता करणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. यासाठी सरकार सातत्याने जागतिक बाजारातील वास्तव परिस्थिती आणि बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकीय-सामरिक समीकरण लक्षात घेऊन निर्णय घेत आहे. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे हीच भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेची किल्ली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. वस्तुनिष्ठ बाजारस्थिती, पुरवठ्यातील स्थैर्य आणि किफायतशीर दर या बाबी लक्षात घेऊन भारत ऊर्जा आयातीबाबत निर्णय घेतो. आजच्या अनिश्‍चित जागतिक वातावरणात एका किंवा दोन देशांवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे विविध देशांकडून ऊर्जा पुरवठा सुनिश्‍चित करणे ही आमची रणनीती आहे, असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यास तयार असल्याचा दावा केला होता. या दाव्यांवर प्रतिक्रिया देताना परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताची स्वतंत्र आणि स्वायत्त ऊर्जा धोरणे अधोरेखित केली. व्हेनेझुएलाबाबत बोलताना रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, व्हेनेझुएला हा भारताचा ऊर्जा क्षेत्रातील दीर्घकालीन आणि विश्‍वासार्ह भागीदार राहिला आहे-ते केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून गुंतवणुकीच्या पातळीवरही संबंध दृढ राहिले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, 2019-20 पर्यंत भारत व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करत होता. मात्र आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि बदलत्या परिस्थितीमुळे ही आयात काही काळासाठी थांबवावी लागली. त्यानंतर 2023-24 या कालावधीत पुन्हा एकदा व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी सुरू करण्यात आली होती. मात्र निर्बंध पुन्हा लागू झाल्याने ही खरेदी पुन्हा थांबवण्याची वेळ आली. याच संदर्भात, भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांबाबतही परराष्ट्र मंत्रालयाने माहिती दिली. रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात नुकतीच दूरध्वनीवर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेल्या ट्वीटच्या पार्श्‍वभूमीवर, पंतप्रधानांनी परस्पर टॅरिफ कपातीबद्दल अमेरिकेचे आभार मानले. या करारानुसार ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने आता अमेरिकेला 18 टक्के कमी टॅरिफदराने निर्यात करता येणार आहेत. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या व्यापार करारामुळे भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीला मोठी चालना मिळेल. विशेषतः कामगारप्रधान उद्योगांना याचा मोठा लाभ होणार असून, नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील आणि देशातील आर्थिक विकासाला गती मिळेल. परराष्ट्र मंत्रालयाने हेही स्पष्ट केले की, अमेरिकन बाजूकडून टॅरिफचा अंतिम दर 18 टक्केच असल्याची पुष्टी करण्यात आली आहे.