साडेएकोणचाळीस लाख कोटींच्या इंडियन अर्थसंकल्पात भारतीय वंचितच!

आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांनी लोकसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा इंडिया चा असून भारताचा त्यात विचार झालेलाच नाही, असे दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या शब्दांत सांगणे अधिक योग्य ठरेल. मोदी सरकारच्या काळातील हा दहावा अर्थसंकल्प चौथ्यांदा सादर करणाऱ्या अर्थमंत्री या काय घोषणा करतात, यावर त्यांना प्रश्न विचारला तर तो त्यांना समजेल का? इथून सुरुवात होईल. कारण या सरकारमध्ये मंत्री केवळ नावालाच आहेत; उर्वरित सर्व कामे संघ परिवाराकडून आतूनच होत असल्याचे जाणवत राहते. असो. आजच्या अर्थसंकल्पात ज्यांना चैनीच्या वस्तू म्हणून आपण कधीकाळी संबोधत होतो, अशा वस्तू स्वस्त झाल्याचा डांगोरा इंडियन मिडीया करतोय. पण, भारतातील गरिबांच्या वाट्याला काय आलं याचा नामोल्लेख ही नसणारा हा एकोणचाळीस लाख चव्वेचाळीस हजार न‌ऊशे न‌ऊ कोटींचा अर्थसंकल्प केवळ धनदांडगे किंवा गर्भश्रीमंतांच्या हितासाठीच आहे, असे प्रथमदर्शनीच म्हणावे लागेल. शिक्षण हा कोणत्याही देशासाठी अतिशय महत्वाचा भाग असतो. मात्र, शिक्षणासाठी तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातही सर्वसामान्य भारतीयांना शिक्षणापासून वंचित कसे ठेवता येईल अशाच योजना आखल्या गेल्या. त्यात सर्वसामान्य भारतीयांना अनेक कारणास्तव नको असणारे ऑनलाईन किंवा डिजिटल शिक्षणावर दिलेला भर हेच दर्शवतो. एक स्वतंत्र डिजिटल विद्यापीठाच्या स्थापनेतून केंद्र सरकारची शिक्षण योजना ही इंडियातील श्रीमंतांसाठी असलेली योजना आहे. आरोग्य हा सध्याच्या काळात अतिशय महत्वपूर्ण विषय असताना यासाठी देखील केवळ सव्वादोन टक्के तरतूद करून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र एक प्रकारे मोडीत काढणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सामाजिक न्याय विभागासाठी तर केवळ सव्वा टक्के एवढीच तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसते. सरकारच्या कर्जावरील व्याजापोटी जवळपास पंचवीस टक्के एवढी तरतूद असून त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक तरतूद संरक्षण विभागाच्या खर्चावर करण्यात आली असून ती जवळपास दहा टक्के एवढी आहे. बेरोजगारी देशात भयावह स्वरूपात वाढली असतानाही शासकीय पातळीवर रोजगार  संबंधात हा अर्थसंकल्प कांहीही बोलत नाही. मात्र, एक फेकूगिरी रोजगारासंदर्भात केली गेली ती अशी, की येत्या पाच वर्षांत खाजगी क्षेत्रात साठ लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. कोरोना काळात बारा कोटी रोजगार संपुष्टात आले असताना पाच वर्षांत साठ लाख नोकऱ्या हा म्हणजे बेरोजगारीच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असेच म्हणावे लागेल. मध्यमवर्गीय ज्यांना केवळ इन्कम टॅक्स विषयी थोडाफार रस असतो त्यांचीही पुरती निराशा झाली केली, या अर्थसंकल्पाने. त्यातच सर्वसामान्य भारतीयांना जो पैसा मिळणे काय पण बघता देखील येणार नाही, असा डिजिटल रूपया रिझर्व्ह बॅंकेच्या माध्यमातून सुरू करण्याचे संकेत देऊन बिटकाॅईन सारख्या आभासी चलनाला देशात आणण्याचाही हा प्रयत्न दिसतो. डिजिटल उत्पन्नावर तीस टक्के कर लावण्यातून हा प्रयत्न पुढच्या पायरीवर नेल्याचे दिसते. भारतासारख्या देशात डिजिटल चलन आणणे म्हणजे नोटा सांभाळू न शकणाऱ्या लूटारू उद्योगपतींची सोय यापलिकडे काही नाही. भारतच्या एकशे तीस कोटी जनतेपैकी एक टक्क्यांपेक्षाही कमी लोकांची सोय करण्यासाठी आणले जाणारे हे चलन सर्वसामान्य भारतीयांना पैशांपासून वंचित करणारे तर आहेच परंतु, मोदी सरकारच्या काळात गर्भश्रीमंत झालेल्यांना पुढच्या काळात कोणत्याही प्रकारच्या नोटबंदीपासून वाचविण्याचीही सोय आहे. नाही म्हणायला या अर्थसंकल्पात ‘ हर घर, नल से जल’ ही काय तेवढी एक आंतरराष्ट्रीय फंडावर चालणारी योजना तेवढी तीन कोटी परिवारांना देण्याची तेवढी एक बाब दिसते. मात्र, हर घर नल से जल या योजनेसाठी गावांमध्ये जलसिंचनाच्या सुविधा आहेत की नाही, यावर अर्थसंकल्प मौन साधतो.