परदेशी विद्यापीठांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली

भारतातील अनेक शैक्षणिक आयोगाने केंद्र सरकारने दरवर्षी आपल्या अर्थसंकल्पातील किमान 6 टक्के खर्च हा शिक्षणावर करावा, अशी सूचना केली होती. मात्र आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव अशी तरतूद केलेली नाही. भारतात एकेकाळी तक्षशिला, नालंदा सारखे विद्यापीठ होते. ज्याठिकाणी जगातील इतर भागातून विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या विद्यापीठात अखंड शिक्षणाविषयी धोरणे ठरवणे, संशोधन करणे, आणि मानवी जीवनाविषयी संशोधन करण्याचे महत्वाचे काम सुरू होते. मात्र परकीय आक्रमणामुळे या विद्यापीठांची जाळपोळ झाली, आणि भारताचा शिक्षणक्षेत्रात असलेला दबदबा कमी होत गेला. आज जगातील विद्यापीठांशी तुलना करता, हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विद्यापीठ सोडले तर, इतर विद्यापीठांची अवस्था काय आहे, हे सांगायला नको.

विद्यापीठातून दर-रोज नव-नवीन संशोधन व्हायला हवे. शिक्षणक्षेत्रांत क्रांती करण्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तींनी त्या क्षेत्रात झोकून देत, त्यात नव-नवीन धोरणे तयार करण्याची गरज आहे. मात्र आज विद्यापीठ स्तरावर वेगळी परिस्थिती आहे. प्राध्यापकांचा पगार लाखो रुपयांच्या घरात आहे. मात्र किती प्राध्यापक सातत्याने वाचन-लेखन आणि संशोधन करतात, हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे दरवर्षी भारतातून परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी जाणार्‍या तरुणांची संख्या 18 लाखांच्या घरात आहे. लाखो विद्यार्थी दरवर्षी अमेरिका, जपान, ब्रिटन या देशांना पसंती देत शिक्षण घेत असल्याचे दिसून येत आहे. यामागचे महत्वाचे कारण भारतीय शिक्षण अजुनही पुढारलेले नाही.

भारतीय शिक्षण आणि संशोधनात आपण आजही पाहिजे तितके अगे्रेसर नाहीत. त्यामुळे भारतात शिक्षण घेण्यासाठी अनेक विद्यार्थी परदेशी शिक्षणाला महत्व देतात. मात्र आता भारतात परेदशी विद्यापीठ येणार आहेत. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ या परदेशी विद्यापीठांसाठी खुली झाली आहेत. त्यातून जसे चांगले फायदे होणार आहेत, तसे तोटेही होणार आहेत, त्याकडे दूरदृष्टीने बघण्याची गरज आहे.  परदेशातील विद्यापीठांना भारतात स्वतंत्रपणे त्यांचे केंद्र सुरू करता येणार आहे. सध्या साधारण 18 लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना आता भारतात राहूनच परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेता येऊ शकेल. जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत पहिल्या पाचशे विद्यापीठांत स्थान मिळवणार्‍या विद्यापीठाना भारतात त्यांची शाखा सुरू करता येईल. क्रमवारीत सहभागी न होणार्‍या परंतु नामांकित विद्यापीठेही भारतात शाखा सुरू करू शकतील. सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येईल. त्यानंतर परवानगीचे नूतनीकरणही करण्यात येईल. प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क ठरवण्याचे अधिकार विद्यापीठांचेच असतील. त्यावर आयोगाचे किंवा इतर अधिकार मंडळांचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासवृत्ती, योजना आखण्याची मुभा विद्यापीठांना असेल. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ आता परकीय विद्यापीठ काबीज करू पाहत आहेत. त्यामुळे भारतातील स्थानिक विद्यापीठ त्या तुलनेत स्वतःला किती तयार ठेवतात, आपण गुणवत्तेचा दर्जा कसा टिकवून ठेवतात, यावर बरेच काही ठरणार आहे.

परदेशी विद्यापीठ भारतात येणार असल्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्याची आता आवश्यकता उरणार नाही. शिवाय त्यांना पाहिजे ते अभ्यासक्रम भारतात राहून पूर्ण करता येणार आहे. मात्र या परदेशी विद्यापीठात परदेशी प्राध्यापकांनाच प्राधान्य असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतात रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच या विद्यापीठांना आपल्या सोयीनुसार अभ्यासक्रम आणि योजना आणि प्रवेश शुल्क आकारता येणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठामध्ये सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे दुरापास्त होणार असल्याचे दिसून येत आहे. एकदंरित शिक्षण व्यवस्था पुन्हा एकदा खासगीकरणाकडे वळतांना दिसून येत आहे.