संरक्षण उत्पादनात भारताचा नवा उच्चांक

नवी दिल्ली : भारताने संरक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये तब्बल 1.54 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन नोंदवले आहे. हा आतापर्यंतचा देशाचा सर्वाधिक संरक्षण उत्पादनाचा टप्पा असून, स्वदेशी संरक्षण उद्योगासाठी हा मैलाचा दगड मानला जात आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमाची ही ठोस फलश्रुती असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) आणि संरक्षण खरेदी नियमावली (डीपीएम 2025) यांमुळे संरक्षण खरेदीत गती, पारदर्शकता आणि नवोन्मेषाला चालना मिळाली आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हणून सध्या सुमारे 65 टक्के संरक्षण उपकरणे देशांतर्गतच तयार होत असून आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या घटले आहे. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे उभारण्यात आलेल्या संरक्षण औद्योगिक मार्गिकांमुळे 9 हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. स्टार्टअप्स, खासगी कंपन्या आणि सुमारे 16 हजार लघु व मध्यम उद्योग संरक्षण उत्पादन साखळीत सक्रिय सहभागी झाले आहेत.
सुलभ निर्यात प्रक्रिया, डिजिटल प्रणाली आणि ओपन जनरल एक्स्पोर्ट लायसन्स (ओजीईएल) यांसारख्या उपायांमुळे संरक्षण निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे. परिणामी, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशाची संरक्षण निर्यात 23 हजार 622 कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 12 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा, अवकाश तंत्रज्ञान तसेच प्रगत युद्ध प्रणाली यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये स्वदेशी पातळीवर डिझाइन, विकास आणि उत्पादन यावर भारताने विशेष भर दिला आहे. यामुळे भारत केवळ संरक्षण गरजा भागवणारा देश न राहता, जागतिक संरक्षण उत्पादन व निर्यात क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.