राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात होणार वाढ

मुंबई ः राज्यातील सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्याच्या संदर्भात एकनाथ शिंदे सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य वेतन सुधारणेसाठी नेमण्यात आलेल्या बक्षी समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या वेतनात वाढ होणार आहे. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल.

सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येणार आहे.  बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य सरकारनं स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत.
महापालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या 10 होणार – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यात मोठ्या महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या 10 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या 10 टक्के स्विकृत नगरसेवक होऊ शकतात. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आता महापालिकेत 5 नाही तर 10 स्वीकृत नगरसेवक असतील. त्यामुळे मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक या मोठ्या महापालिकेत किमान दहा स्वीकृत सदस्य असतील. महापालिकेत एकूण सदस्य संख्येच्या दहा टक्के स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात किंवा दहा स्वीकृत नगरसेवक स्वीकृत होऊ शकतात. यापैकी जी संख्या छोटी असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे.

गुरे-ढोरे रस्त्यावर आणल्यास आता कैदेऐवजी दंड – गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कायदे व नियम इत्यादींमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये निर्दोषीकरण करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 163 (1) यातील गुरेढोरे रस्त्यावर नेणे-आणणे शिक्षेच्या तरतुदी कमीत कमी  करण्यासंदर्भात दुरुस्ती करण्यात येईल.