संसदेतही सडकावरचे अनुकरण!

संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात बहुजन समाज पक्षाचे खासदार दानिश अली यांना उद्देशून भारतीय जनता पक्षाचे खासदार रमेश विधुडी यांनी ज्या पद्धतीचे शब्दप्रयोग वापरले, त्यातून संसदेतील सर्व विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला. तर, स्वत: खासदार दानिश अली यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सभ्य समाजाच्या दिशेने जात असताना स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्ष ओलांडली असतानाही, आपण मध्ययुगीन समाजातच वावरतो आहोत का? असा प्रश्न विचारून त्यांनी खासदार रमेश विधुडी यांनी रस्त्यावर केल्या जाणाऱ्या शिवीगाळचा वापर, संसदीय सभागृहात केला; त्यामुळे या विरोधात त्यांच्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी कारवाई करावी, अशी मागणी केली. अशा प्रकारची कारवाई होत नसेल तर, गंभीरपणाने आपण हे सभागृह सोडण्याचा विचार करीत आहोत, असेही त्यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे. जे शब्द आपण रस्त्यावरच्या भांडणात वापरत असतो, असे शब्द या देशाच्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहात वापरले जात असतील, ज्या सभागृहात  एक लोकप्रतिनिधी २५ लाख लोकांचे किमान प्रतिनिधित्व करतो; ही बाबच विचार करण्यापलीकडची आहे. कारण, आज समाजव्यवस्थेत ज्या पद्धतीने एक भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाले आहे, असभ्यपणाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशा वातावरणात अगदी मोजके घटक असे उरले आहेत की, जेथून समाजाने, समाजातील तरुणांनी, समाजातील नव्या पिढीने काहीतरी आदर्श आणि बोध घ्यावा! अशा ठिकाणांपैकी संसद एक ठिकाण आज पर्यंत मानले जाते.  परंतु समाजाच्या या सभ्यतेच्या मर्यादा ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाच्या खासदाराने ओलांडल्या आहेत, ती बाब देशातील प्रत्येक सभ्य नागरिकांसाठी चिंतनीय म्हटली पाहिजे. ज्यावेळी खासदार विधुडी यांच भाषण सुरू होतं, त्यावेळी त्यांच्या बाजूला बसलेल्या अन्य सदस्यांचेही हसणारे चेहरे दूरदर्शन आणि वृत्तवाहिन्यांवर झालेल्या लाइव्ह प्रसारणातून, देशातील जनतेने पाहिले. एखाद्या धर्म विशेषाच्या व्यक्तीला ज्या शब्दात संबोधले गेले, त्याच्यामागे नेमका काय अर्थ दडला आहे? ही सत्ताधारी पक्षाची एक रणनीती आहे की, अशा प्रकारच्या घटना वारंवार करून निवडणुकीच्या तोंडावर समाजाचं ध्रुवीकरण करण्यासाठी ते घडविले जात आहे? भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा  केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग यांनी यासंदर्भात माफी मागून रमेश विधुडी यांचे शब्द कामकाजातून वगळण्याची सूचना केली. परंतु, ज्या पद्धतीने ही शब्द मर्यादा भाजपच्या खासदाराने ओलांडली आहे, ते पाहता केवळ कामकाजातून शब्द वगळणे एवढीच कारवाई पुरेशी ठरू शकत नाही. सभागृहाच्या निती नियमांप्रमाणे कायदेमंडळाच्या सभागृहात सदस्यांनी कायद्याचे बंधनच पाळू नये? काय असा काही विशेष अधिकार सभागृहात प्राप्त आहे का? की ज्या सभागृहात अत्यंत खालच्या स्तराचा भाषेचा वापर करूनही कायदा त्यांच्या विरोधात कारवाई करू शकत नाही! संसद सभागृहात सदस्यांना बोलण्याचा विशेष अधिकार प्राप्त आहे. परंतु, या विशेषाधिकार चा वापर करताना वैचारिक पातळीवर आक्रमक भाषेचा वापर करून टीकाटिप्पणी जरूर करतात. परंतु, शिवराळ भाषेचा वापर संसदीय सभागृहात पहिल्यांदाच झाल्याचे दिसते. संसद हे लोकशाही व्यवस्थेचे सर्वोच्च आलय आहे. त्याठिकाणी पक्षीय अभिनिवेश कोणालाही आणता येत नाही. कालच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल गांधी यांना सूचना करताना म्हटले होते की,  ” यहा सब समान है, इस सभागृह में ‘डरो मत’ इस शब्द का उच्चार ना करे!” अध्यक्षांची ही समज समजून घेताना आजच्या प्रकाराविषयी त्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल! हा पक्षीय राजकारणाचा भाग नसून देशाच्या सार्वभौम सभागृहातील वर्तनाचा प्रश्न आहे; जो या देशातील १४० कोटी जनतेला प्रभावित करू शकतो!