लोकप्रतिनिधी निलंबित केले तर, लोकशाहीचे भवितव्य काय ?

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी : राज्यात विधीमंडळात झालेला हायहोल्टेज ड्रामा आणि त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभेतील भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी बोलतांना न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी 15-20 लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?, असा सवाल त्यांनी केला.
महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपाच्या 12 आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित केल्याप्रकरणी मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपा आमदारांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने केलेली एक वर्षाची स्थगिती योग्य आहे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेईल. न्यायालयाने पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्यास सांगितले आहे. मात्र, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक वर्षाच्या स्थगितीबाबत पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले. हा निर्णय लोकशाहीला धोका देणारा आणि तर्कहीन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम यांना अधिवेशनाच्या कालावधीनंतरच्या निलंबनाच्या तर्कसंगतीबद्दल कठोर प्रश्‍न विचारले आहेत. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी म्हटलं की, तुम्ही जेव्हा म्हणता की कारवाई न्याय्य असावी, तेव्हा निलंबनामागे काही हेतू असला पाहिजे आणि तो उद्देश अधिवेशनाच्या संदर्भात आहे. ती कारवाई त्या सत्राच्या पुढे जायला नको, याशिवायचं सर्वच तर्कहीन असेल. खरा मुद्दा निर्णयाच्या वाजवीपणाचा आहे आणि त्यासाठी तेवढं मोठं कारण असायला हवं. 6 महिन्यांहून अधिक काळ मतदारसंघापासून वंचित राहिल्यामुळे तुमचा 1 वर्षाचा निर्णय तर्कहीन आहे. आता आपण संसदीय कायद्याच्या भावनेबद्दल बोलत आहोत. न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला आणखी एक गोष्ट आढळली. ती अशी की ज्या मतदारसंघात जागा रिक्त असेल तिथे निवडणूक होईल. पण निलंबन झाल्यास निवडणूक देखील होणार नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीची हकालपट्टी झाल्यास निवडणूक घेतली जाईल. हा लोकशाहीला धोका आहे. एकाचवेळी 15/20 लोक निलंबित झाले तर लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल?, असा सवाल त्यांनी केला. मागच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने भाजपाच्या 12 आमदारांच्या एका वर्षासाठी निलंबनावर प्रश्‍न उपस्थित केले होते. आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करणे हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा होईल. या मतदारसंघांचे कोणीही सभागृहात प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. कारण तेथील आमदार सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत. हे सदस्याला नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा देण्यासारखे आहे, असे न्यायमूर्ती एएम खानविलकर म्हणाले होते.

निलंबन 60 दिवसांपेक्षा अधिक करता येणार नाही
आमदारांचे निलंबन करण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी सभागृहाचा असला तरी, 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचे मत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्‍वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते.