राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कसे रोखणार ?

लोकशाही संपन्न अशा भारत देशात राजकारणातील गुन्हेगारी मोठया प्रमाणावर वाढली आहे. साम, दाम अशा सर्वच नीती-अनीतीचा वापर करून, राजकारणात आपले स्थान अबाधित राहण्यासाठी आणि कायम सत्तेत राहण्यासाठी लोकप्रतिनिधीकडून सर्रास गुन्हे करतांना दिसून येतात. त्यांच्याविरोधात एकतर गुन्हे दाखल होत नाही, झाले तरी, त्यांना शिक्षा होत नाही. कारण अनेक वर्षांपासून या लोकप्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल असतांना, त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य असेच आहे. देशात आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात 4 हजार 984 खटले प्रलंबित आहेत. ही खटले जर एकाच वेळी निकालात काढले, तर यापैकी हजारो लोकप्रतिनिधींना राजकारण्याच्या आखाडयातून बाहेर बसावे लागेल. मात्र ही प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष प्रयत्न होतांना दिसून येत नाही. देशातील आमदार, खासदारांच्या विरोधात 4 हजार 984 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. गेल्या तीन वर्षात 862 प्रकरणांची वाढ झालीय. हे फौजदारी खटले निकाली काढण्यासंदर्भात विशेष न्यायालय स्थापण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका विचाराधिन असून त्यादरम्यान ही माहिती पुढे आली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. विजय हंसरिया यांची अम्यॅकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केलीय. याप्रकरणी हंसरिया यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार डिसेंबर 2018 मध्ये लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात 4,110 प्रकरणे प्रलंबित होती, ऑक्टोबर 2020 मध्ये ही संख्या 4,859 पर्यंत वाढली आणि आता ही संख्या 4,984 झाली आहे. यापैकी 1,899 प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि 1,475 प्रकरणे दोन वर्षे ते पाच वर्षे जुनी आहेत. या आकडेवारीवरून देशातील राजकारणाची सध्यपरिस्थिती लक्षात येते.
लोकशाहीसंपन्न असलेल्या आपल्या देशात राजकारणांचे पुरते गुन्हेगारीकरण होत चालले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण विविध पक्षाकडून उभे असणारे उमेदवारांचा अभ्यास केल्यास लक्षात येते, की अनेक उमेदवारांवर गंभीर प्रकारच्या गुन्ह्यांची नोंद आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखायचे असेल तर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी न देणे हाच त्यावरील रामबाण उपाय ठरेल. असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तरीदेखील त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी होतांना दिसून येत नाही. संसदेत, विधीमंडळात, स्थनिक स्वराज्य संस्थामध्ये सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब म्हणून आपण ज्या लोकप्रतिनिधीकडे पाहतो, त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांच काय. असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. अनेक उमेदवारांवर गंभीर गुन्हे असतांना देखील, असे उमेदवार निवडून येतात. मंत्रीपदे उपभोगतात. आणि कालांतराने या खटल्यातून निर्दोष सुटतात. ज्या लोकप्रतिनधीवर गंभीर गुन्हे असतील, तो लोकप्रतिनिधी संवदेनशील असेल, कशावरुन. तो सर्वसामान्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी बांधील असेल कशावरुन. गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांपासून राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. तसंच अशा उमेदवारांना तिकीट देण्यापूर्वी पक्षांनी त्यांच्या पात्रतेनुसार तिकीट द्यावं, जिंकून येण्याच्या निकषावर नव्हे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की राजकीय पक्ष उमेदवार निवडून येऊ शकतो, असं म्हणून शकत नाही. निकाल देताना न्यायमूर्तींनी हेदेखील स्पष्ट केलं की राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक आयोग हे निर्देश लागू करण्यात कमी पडले तर त्याला कोर्टाचा अवमान मानण्यात येईल.राज्य घटनेने स्वतंत्र भारतीय निवडणूक आयोग स्थापन केला असून हा आयोग अधीक्षण, निर्देशन आणि मतदार यादी तयार करण्यावर नियंत्रण तसेच निवडणूक घेणे आणि भारताचे राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती, तसेच संसद आणि विधानसभा यांच्यावर देखरेखीचे कार्य करेल. (कलम 324). अशाच प्रकारची स्वतंत्र मतदार प्राधिकरण निर्माण करण्यात आली असून हे प्राधिकरण नगरपरिषदा, पंचायत आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे निर्देश ज्याप्रमाणे दिले आहेत. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून निवडणूक आयोगाने कलम 324 अंतर्गत मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागू केले असून नियमांचे पालन करणे प्रत्येक राजकीय पक्षाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. सत्तेतील सरकारद्वारा कार्यालयीन अधिकाराचा आणि यंत्रणेचा गैरउपयोग न होण्यासाठी ही नियमावली उपयोगी ठरते. मात्र या सर्वांचा म्हणावा तसा प्रभावी उपयोग होतांना दिसून येत नाही.