विखेंचे किती वीज बिल माफ केले, मग शेतकर्‍यांची वीज का तोडता ?

अहमदनगर प्रतिनिधी – अनेक मोठ्या लोकांचे वीज बिल जसेच्या तसे आहे. नगर जिल्ह्यातील विखे पाटलांच्या किती संस्थांचे वीज बिल माफ झाले आहे, मग हजार-पाचशे रुपयांसाठी शेतकर्‍यांची वीज का तोडता, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी गुरुवारी येथे केला. सरकार दुटप्पीपणे वागत आहे. शेतकर्‍यांकडे व उद्योजकांकडे किती वीज बिल बाकी आहे, हे पाहत नाही. विखे पाटलांच्या सिंचन संस्थांचे किती वीज बिल माफ केले, हे सांगत नाही. सरकार आंधळे झाले आहे व त्यांना शेतकर्‍यांचे व जनतेचे प्रश्‍नच दिसत नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. खरे तर शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफच केले पाहिजे. आजही शेतात गुडघाभर पाणी आहे, यासाठी आम्ही ओला दुष्काळ जाहीर करा म्हणत होतो, तो जाहीर झाला असता तर शेतकर्‍यांचे वीज बिल माफ झाले असते, असेही म्हणणे त्यांनी मांडले.

नगर तालुक्यातील अकोळनेर येथील पोपट जाधव या शेतकर्‍याने दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भेटीसाठी दानवे आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर टीका केली. मागच्या वर्षी अकोळनेर व परिसरातून 90 टक्के वसुली झाली होती. यंदा पावसाने खरीपाचे पीक नुकसानीत गेले व आता रब्बीची आशा असताना आणि पुरेसे पाणी असतानाही वीज बिलाच्या वसुलीसाठी रोहित्रांचीच वीज तोडली जात आहे. सरकारचे धोरणच चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, अकोळनेरला हृदय पिळवटून टाकणारी दुर्दैवी घटना घडली आहे. या कुटुंबाच्या यातना जनतेसमोर आल्या आहेत, त्यामुळे आता सरकारविरोधातील तीव्र भावना पाहता शेतकरीच रस्त्यावर उतरतील, असा दावाही त्यांनी केला. आम्ही सत्तेवर असतानाही जनतेच्या बाजूने होतो व आताही विरोधात असलो तरी जनतेच्याच बाजूने आहे, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

चौकशी अवश्य करा – नव्या सरकारच्या चार महिन्यांच्या काळात वेदांता फॉक्सकॉन, ड्रग प्रकल्प, मेडिकल डिव्हाईस व टाटा एअरबस हे चार प्रकल्प गुजरातलाच कसे गेले, याचे उत्तर आधी द्या व मग मागील तीन वर्षात किती उद्योग बाहेर गेले, याची चौकशी करा, असा पलटवार करून दानवे म्हणाले, चार महिन्यात चार प्रकल्प दुसर्‍या राज्यात नव्हे तर फक्त गुजरातलाच गेले आहेत व जनता हे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. त्यामुळे त्यांना मागील तीन वर्षांच्या काय चौकशा करायच्या, त्या करू द्या. यातून दूध का दूध और पानी का पानी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्यांनाच फायदा– अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची मदत देण्याबाबत सरकार संवेदनशील नाही. काहींना फक्त ही मदत दिली व अजूनही अनेकांना ती पोहोचली नाही, असा दावा करून दानवे म्हणाले, राज्य व केंद्र सरकार आणि शेतकर्‍यांच्या पैशांतून विमा कंपन्या चालतात. 20 टक्के फायदा यात त्यांचा होतो. नुकसान झाले तर 72 तासात कळवण्याचे बंधन त्यांचे आहे, पण 10 दिवसात नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे बंधन ते पाळत नाहीत. शिवाय विमा नाकारण्याचे (रिजेक्शन) प्रमाण मोठे आहे व सरकार हे उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. पण मूग गिळून गप्प बसले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान, गौण खनिजावर बंदी आणल्याने चोरीची वाळू व अनधिकृत उपसा सुरू आहे. त्यामुळे तातडीने याबाबत अधिकृत धोरण आणणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्या, अतिवृष्टी मदत, लम्पी आजार, बाहेर गेलेले उद्योग याबाबतचे सरकारचे अपयश मांडणार आहे. या सरकारला ध्येयधोरण नाही व बेधुंदपणे फक्त घोषणा करणार्‍या या सरकारला वठणीवर आणणार आहे, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

छत्रपतींच्या बदनामीचा छुपा अजेंडा – राज्यपाल कोश्यारी व मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची वक्तव्ये पाहता, ही मंडळी मुद्दामहून छत्रपतींची बदनामी करणे तसेच महात्मा फुले व अन्य महापुरुषांची बदनामी करण्याचा छुपा अजेंडा राबवत असल्याचे दिसत आहे. खरेतर शिवछत्रपतींच्या बदनामीचा छुपा अजेंडा या सरकारचाच असल्याचे दिसत आहे. राहुल गांधी हे सावरकरांवर बोलल्यावर सत्ताधारी सारे रिअ‍ॅक्ट झाले. पण, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अवमानजनक वक्तव्ये करणारांवर सत्ताधारी व भाजप काहीही बोलत नाही. त्यामुळे असा अवमान तुम्हाला मान्य आहे, असेच दिसते. केंद्र सरकारही काही बोलत नसल्याने असे अवमानजनक बोलणारांना त्यांचीही मूक संमतीही दिसते, असा दावाही दानवे यांनी केला.