वीज तोडण्याच्या कारवाईविरोधात आंदोलन पवित्रा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : वीज बिल थकबाकीच्या वसुलीसाठी महावितरणद्वारे वीजपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई सुरू झाली असून, तिला स्वतंत्र भारत पक्षाने विरोध दर्शवला आहे. येत्या मंगळवारपासून (1 फेब्रुवारी) राज्यभरातील प्रत्येक तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर बुमदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. रोज सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत आंदोलन सुरु राहील, असे स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी जाहीर केले आहे.
शेतकर्‍यांकडे थकलेले वीजबील वसूल करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीने वीज उपकेंद्रातूनच वीज पुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतात रब्बी हंगामाची पिके व फळबागा उभ्या आहेत. त्यांना सध्या पाण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पाणी न मिळाल्यास पिके जळून जाण्याचा धोका आहे. यामुळे देशाच्या अन्न सुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीपासून वीजपुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई बंद करण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. महावितरण कंपनीने देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्याचा भंग केला आहे. वीज कायद्यानुसार योग्य दाबाने वीज पुरवठा न केल्याने व 15 दिवस अगोदर नोटीस न दिल्यामुळे वीज कायद्याचा भंग केला आहे व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, असा दावा करून घनवट म्हणाले, 2012 पासून शेती पंपांना वाढीव वीजबिले देऊन शेतकर्‍यांची व सरकारची फसवणूक केली आहे. पोलीस वीज कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यास तयार नाही. मात्र, शांततेत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर 353 कलमाखाली खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. शेतीमालाचे भाव जर सरकारने पाडले नसते तर शेतकर्‍यांनी वीजबील भरले असते पण निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदे बाजार बंदी, राज्यबंदी करून शेतीमालाचे भाव सरकारने पाडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही व उलट शेतकर्‍यांना वीज वितरण कंपनीकडून येणे आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीपासून राज्यभरातील तालुक्यातील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर बुमदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून, रोज सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 वाजे पर्यंत आंदोलन सुरु राहील, असे ते म्हणाले. वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम त्वरित बंद करावी. वीज बिले दुरुस्त करून द्यावीत, इगतपुरीच्या शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांना मुक्त करावे व बेकायदेशीर कारवाई करणार्‍या वीज वितरणच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत या शेतकरी संघटनेच्या व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या मागण्या आहेत, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष घनवट यांनी दिली. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील सिद्ध पिंप्री येथील आंदोलन वीज पुरवठा सुरु केल्यानंतर मागे घेण्यात आले असल्याचेही घनवट यांनी सांगितले.