Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

आचार्य कॉलेजमधील हिजाबबंदी योग्यच

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

मुंबई ः हिजाबबंदीचे लोण महाराष्ट्रातील एका महाविद्यालयात पोहोचले होते. वास्तविक चेंबूर येथील आचार्य मराठे कॉलेजने ड्रेस कोडच्या माध्यमातून गणवेश

हिरवाईने कातकरी वस्तीवर फुलवला दीपावलीचा आनंद
घरकाम करणार्‍या महिलांसाठी स्टार्ट अप
‘बीबीसी’च्या कार्यालयात ‘प्राप्तिकर’चे छापे

मुंबई ः हिजाबबंदीचे लोण महाराष्ट्रातील एका महाविद्यालयात पोहोचले होते. वास्तविक चेंबूर येथील आचार्य मराठे कॉलेजने ड्रेस कोडच्या माध्यमातून गणवेश सक्ती हिजाब बंदी लागू केली होती. मात्र आमच्या धार्मिक भावनांचा अनादर केल्याचे म्हणत विद्यालयातील 9 विद्यार्थिनींनी मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णया विरोधात धाव घेतली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. विद्यालयाचा ड्रेस कोडचा निर्णय योग्य असल्याचे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. मुलींनी सादर केलेल्या याचिकेचे महाविद्यालयाने कोर्टात खंडन केले. महाविद्यालयाच्या परिसरात करण्यात आलेली ही बंदी समान ड्रेसकोड लागू करण्यासाठी करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद कोर्टात विद्यालयाच्या वकिलातर्फे करण्यात आला. कोर्टाने  हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत ही याचिका फेटाळली आहे.
चेंबूर येथील आचार्य मराठे महाविद्यालयाने महाविद्यालयाच्या आवारात ड्रेसकोड लागू करत धार्मिकता उघड होईल अशा प्रकारचा पोशाख आणि वस्तू परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. यात बुरखा, नकाब, हिजाबचा देखील समावेश होता. विद्यालयाच्या या आदेशामुळे मुस्लिम मुलींनी धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर व अधिकारांवर मर्यादा आणल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. विद्यालयाने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात हा नियम लागू केला होता. तसेच मे महिन्यात या नियमाला मुदतवाढ दिली होती. सर्व विद्यार्थी समान दिसावे व समानतेची भावना वाढीस लागावी या हेतूने महाविद्यालयात ड्रेस कोड लागू करण्यात आल्याचे देखील विद्यालय प्रशासाने म्हटले होते. महाविद्यालय प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयावर मुस्लिम आणि इतर विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त होती. असे असले तरी महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांची भूमिका ठाम ठेवली. विद्यालयाच्या या नियमा विरोधात 9 मुलींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी महाविद्यालयाने घालून दिलेला हा नियम म्हणजे आमच्या धर्माचे पालन करण्याच्या अधिकाराचे, गोपनीयतेच्या अधिकाराचं आणि निवडीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. हा कारभार मनमानी असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

COMMENTS