टक्केवारीने हुरळलेले हे समजून घेणार का?

खरं तर भारत–अमेरिका ट्रेड टेरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणल्यावर काही मंडळींनी ढोल-ताशे वाजवायला सुरुवात केली, हे पाहून आश्चर्य वाटत नाही—कारण आपल्याकडे तुलनाच मुद्दाम अर्धवट ठेवून विजय जाहीर करण्याची सवय जुनी आहे. पण थोडं थांबून, आकडे आणि इतिहास शांतपणे पाहिला तर हा “आनंदोत्सव” किती पोकळ आहे, ते उघड होतं.  एक मूलभूत सत्य आधी लक्षात घ्यायला हवं:हा टेरिफ कधीच १८ टक्के असायला नको होता.तो पूर्वी केवळ ३ टक्के होता. हो, फक्त ३ टक्के. मग प्रश्न असा पडतो
३ टक्के, ५० टक्के १८ टक्के या प्रवासात आपण नेमकं काय मिळवलं? ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के म्हणजे ३२ टक्के कपात, हे ऐकायला भारी वाटतं. पण ही तुलना फसवी आहे. ही अशीच आहे जशी एखाद्याने आधी घर पेटवायचं, आणि मग अर्धं विझवल्यावर “मी मोठा उपकार केला” असं सांगायचं. मूळ स्थिती ३ टक्के होती, जिथे भारतीय निर्यातीला अमेरिकन बाजारपेठेत खऱ्या अर्थाने स्पर्धात्मक फायदा होता. टेक्सटाईल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्युटिकल्स, आयटी-संबंधित उत्पादने, याच क्षेत्रांतून भारतात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन येत होतं. हा प्रवाहच भारताच्या चालू खात्याचा एक मजबूत आधार होता. भारतीय उत्पादने अमेरिकेत महाग पडतात.. स्थानिक किंवा इतर देशांची उत्पादने स्वस्त आणि आकर्षक ठरतात.निर्यातदारांचे मार्जिन कमी होते आणि परिणामी निर्यात कमी होते.विदेशी चलन स्पर्धात्मक किमती, स्थिर धोरणं आणि विश्वासार्ह व्यापारसंबंधांवर यातून येतं.१८ टक्के टेरिफ असताना भारत मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन मिळवेल, ही अपेक्षा म्हणजे आकड्यांऐवजी भावना वापरून अर्थशास्त्र चालवण्याचा प्रयत्न आहे.या सगळ्यात फटका बसतो तो  MSME निर्यातदारांना, कामगारप्रधान उद्योगांना आणि शेवटी देशाच्या विदेशी चलन साठ्याला! आपण ज्या डॉलर-रिझर्व्हवर छातीठोकपणे बोलतो, त्यामागे निर्यातचं रक्ताभिसरण असतं. तेच थांबलं, तर आकड्यांची जादू फार काळ टिकत नाही. जर ३ टक्क्यांवरून १८ टक्के हे “यश” असेल, तर उद्या ३० टक्के करून २५ वर आणलं, तरी आपण फटाके फोडणार असाच याचा अर्थ होतो. प्रश्न टक्केवारी कमी झाली का, हा नाही. प्रश्न असा आहे की, भारताला त्यातून काय मिळतंय? आणि उत्तर स्पष्ट आहे, १८ टक्के टेरिफ भारताला विदेशी चलन मिळवून देण्यासाठी पुरेसा नाही. तो केवळ नुकसान थोडं कमी करतो—पण भरपाई करत नाही. अर्थकारणात घोषणांवर नाही, तर तळाच्या आकड्यांवर देश चालतो. आणि हे आकडे सांगतात की, ३ टक्क्यांचा टेरिफ हा भारतासाठी संधी काळ होता, १८ टक्क्यांचा टेरिफ ही फक्त सावरण्याची धडपड आहे. त्यामुळे आनंद साजरा करण्याआधी एकच प्रश्न विचारायला हवा, आपण साजरा करतोय तो विजय आहे, की फक्त पराभव थोडा कमी झाल्याचा आनंद? हा प्रश्न जितक्या लवकर समजेल, तितक्या लवकर वास्तवाशी सामना करता येईल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारात भारताचा ४५ अब्ज डॉलरचा व्यापार अधिशेष आहे, जो फक्त अमेरिकेकडून असलेल्या व्यवहारावरून आहे. हा नफा काही प्रमाणात टैरिफ वाढीने घटला असला तरी पूर्णपणे नष्ट झाला नाही. कारण काही क्षेत्रात निर्यात वाढ झाली. तथापि, हे १८% ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह टप्पा नाही — यामुळे उद्योगांमध्ये परत ऐतिहासिक ३–५% दरासारखा फायदा लगेच मिळणार नाही, पण हे एक बहु-पक्षीय व्यापार साझेदारीच्या दिशेने एक पाऊल आहे, असे मानले तर, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे काय? भारत-अमेरिका कराराने भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन देशात विकणे देखील तोट्या शिवाय दुसरे काही नाही.‌कारण, अमेरिकन शेती उत्पादन भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त मिळायला लागली तर, बाजारपेठ भारतीय कृषी उत्पादनासाठी सुरक्षित राहणार नाही. भारताच्या टेक्सटाईल निर्यातीत सुमारे २८–३३ % हिस्सा अमेरिकेतला आहे. ५० % टैरिफमुळे या क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. काही कपड्यांच्या उत्पादनांवर टैरिफ ६० % पेक्षा जास्त झाला, ज्यामुळे भारताची किंमत‑स्पर्धात्मकता कमी झाली. परिणामी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये टेक्सटाईल निर्यातीत जवळपास घट नोंदली गेली आहे. परंतु १८ % टैरिफामुळे पुन्हा मागणी सुधारण्याची शक्यता उभी राहिली आहे आणि स्पर्धात्मकता वाढू शकते. एकूणात, ५० % टैरिफने निर्यात‑दर्शक उद्योगांना मजबूत परिणाम दिला, विशेषतः थेट अमेरिकेत अवलंबून असलेल्या श्रमप्रधान उद्योगांना. १८ टक्के टेरिफमुळे पुन्हा  स्पर्धात्मकता सुधारण्याची शक्यता आहे, परंतु बाजार विविधीकरण, उत्पादन क्षमता वाढ आणि दीर्घकालीन धोरणांची गरज अजूनही आहे.