त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही, पण 47 लाखाची माफी मिळणार?

अहमदनगर/प्रतिनिधी :सुमारे 12 वर्षांपूर्वी दिल्लीगेटजवळील मनपाचे 66 गाळे मध्यरात्रीच्या सुमारास महापालिकेने जमीनदोस्त केल्यावर त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न गाजला होता. त्यावर आंदोलनेही झाली होती. पण हे पुनर्वसन आजपर्यंत झालेच नाही. या गाळेधारकांना त्यावेळी मनपाद्वारे दिल्या जात असलेल्या बिलांवर त्यांचे पत्ते नसल्याने हे गाळेधारक सापडत नाहीत, असे मनपा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बहुदा त्यामुळेच त्यांचे पुनर्वसन रखडले असावे. मात्र, आता या गाळेधारकांना गाळे नसतानाही होत असलेली सुमारे 47 लाखाची कर आकारणी निर्लेखित करण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. मात्र, यावर शिक्कामोर्तब करायचे की नाही, याचा निर्णय मनपाची स्थायी समिती आज मंगळवारी (26 जुलै) घेणार आहे.
दिल्लीगेटजवळ सिद्धीबागेसमोरच्या भागात महापालिकेचे 66 व्यावसायिक गाळे रस्ता रुंदीकरण करण्याच्या कारणाने महापालिकेने 2010मध्ये पाडून टाकले. अप्पू हत्ती चौकाकडून दिल्लीगेटकडे जाणार्‍या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम करायचे असल्याने हे गाळे तोडले गेले. या गाळ्यांतून चप्पल विक्री, सलून, चहाची टपरी, कपड्यांचे दुकान, पंक्चर दुकान, पान टपरी वा अन्य छोटे व्यवसाय होते. गाळे पाडल्याने हे छोटे व्यावसायिक रस्त्यावर आले, त्यांचे व्यवसाय बंद पडल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी झाली. पण मागील 12 वर्षात त्यांचे पुनर्वसन झाले नाही. पण या काळात त्यांचे गाळे अस्तित्वात नसले तरी मनपाची त्यांच्या गाळ्यांवरील कर आकारणी मात्र थांबली नाही. या गाळेधारकांकडे 2009-2010अखेरची थकबाकी 7 लाख 26 हजार आहे व 2010-2011पासून आजपर्यंतची थकबाकी 47 लाख 32 हजार आहे. या गाळेधारकांच्या बिलांवर त्यांचे पत्ते नसल्याने त्यांच्या आताच्या व्यवसायाबद्दल व रहिवासाबद्दल माहिती मिळत नाही व दुसरीकडे त्यांच्या अस्तित्वात नसलेल्या गाळ्यांवर कर आकारणी सुरू असल्याने अनावश्यक कर मागणीत वाढ होत आहे. त्यामुळे 2009-2010ची 7 लाख 26 हजाराची थकबाकी नोंद कायम ठेवून नंतरची म्हणजे 2010-2011पासून आजपर्यंतची कर थकबाकी रक्कम वसूल होणार नसल्याने ती निर्लेखित करण्याची शिफारस मनपा प्रशासनाने केली आहे. सुमारे 47 लाख 32 हजाराची ही रक्कम आहे. यावर स्थायी समिती आज मंगळवारी (26 जुलै) बैठकीत काय निर्णय घेते, याची उत्सुकता आहे.

आठ वर्षांपूर्वी फेटाळला होता प्रस्ताव
मनपा स्थायी समितीसमोर मनपा प्रशासनाद्वारे संबंधित 66 गाळ्यांकडील 2010-2011 ते 2012-13पर्यंतची थकबाकी निर्लेखित करण्याचा विषय जून 2014मध्ये मांडला गेला होता. मात्र, संबंधित गाळेधारकांचे पुनर्वसन केल्यानंतर थकबाकी निर्लेखनाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही आजपर्यंत गाळेधारकांचे पुनर्वसन झालेले नाही. पण थकबाकी निर्लेखनाचा फेरप्रस्ताव मात्र प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर केला आहे.