चंद्राबाबूसमोर हाबू 

संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२४, त्याचप्रमाणे केंद्रशासित प्रदेश सरकार दुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०२५, अशा तीन विधेयकांना संसदेत मांडले. मात्र, याला संसदेतील विरोधी पक्षांनी तीव्रपणे विरोध केला. हा विरोध इतका तीव्र होता की, गेल्या ११ वर्षात विरोधी पक्ष एवढ्या पातळीवर कधीही आक्रमक झालेला नव्हता; एवढी आक्रमकता या विधेयकाच्या फाडण्यातून दिसून आली. त्यामुळे देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना एक सुरक्षा कडे त्यांच्या मार्शलने पुरवलं. अर्थात, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला या सगळ्या घटना क्रमावरून काहीसे नाराज झाले आणि त्या नाराजीतच त्यांनी लोकसभा स्थगित करण्याची सूचना दिली. अर्थात, २१ ऑगस्ट रोजी म्हणजे आज अधिवेशनाची समाप्ती होत आहे. त्यामुळे, हे विधेयक कदाचित हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा येईल. परंतु, नेमकं या विधेयकांची गरज सरकारला का पडली? तर, याचं मुख्य कारण म्हणजे सध्या निवडणूक आयोगाविरोधी विरोधी पक्षांनी आणि खास करून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चढवलेला हल्ला, बिहारमध्ये सुरू असलेले एसआयआर प्रकरण, यावरून कुठेतरी लक्ष विचलित व्हावं, हा जसा प्रधान हेतू होता; तसाच, एक हेतू म्हणजे उपराष्ट्रपतीपदासाठीची निवड येत्या ९ सप्टेंबर रोजी होऊ घातलेली आहे. या निवडणुकीत चुरस मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कारण, सरकारला समर्थन देणारे चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर आपल्या प्रदेशाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा दबाव येऊ शकतो. अशा प्रकारचा घटनाक्रम महाराष्ट्रामध्ये प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार असताना आणि त्या खास करून काँग्रेसच्या उमेदवार असतानाही, त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचा पाठिंबा त्यांना दिला होता. प्रत्यक्ष मतदानही केलं. तशीच काहीशी परिस्थिती चंद्राबाबू नायडू यांच्यासमोर उभी राहिलेली आहे. ही परिस्थिती उभी राहिली असतानाच अचानक सरकारने विधेयक आणलं आणि या विधेयकातून राज्य सरकारांचे जे मुख्यमंत्री असतील किंवा जे मंत्री असतील त्यांची जर तपास यंत्रणांनी चौकशी करून त्यांना अटक झाली, आणि ही अटक ३० दिवसांपेक्षा अधिक झाली तर ३१ व्या दिवशी त्यांना मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा प्रकारचं हे विधेयक आहे. या विधेयकावर विरोधी पक्षांनी टीका केली की विरोधी सरकारांना उध्वस्त करण्यासाठीच हे विधेयक आणलं गेलं. परंतु, शिवसेनेचे म्हणजे उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांनी जी टीका केली, त्यामध्ये नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना आपल्याला मुख्यमंत्री पदावरून कदाचित बरखास्त केलं जाऊ शकेल, अशी भीती निर्माण व्हावी! त्यामुळे, राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत त्यांनी फुटू नये किंबहुना विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा देऊ नये, यासाठीची ही राजकीय खेळी करण्यात आल्याचा आरोप, त्यांनी लावलेला आहे. या राजकीय खेळी जरी असल्या तरी या विधेयकामध्ये पीएम आणि सीएम विरोधी विधेयक असं जरी हे म्हटलं गेलं असतं तरी, यामध्ये पीएम हा शब्द काहीसा फसवणारा आहे. कारण पीएम म्हणजे पोड्डेचेरी सारख्या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये तिथल्या मुख्यमंत्र्याला प्राईम मिनिस्टर म्हणजे पीएम असं म्हटलं जातं आणि त्यामुळे पीएम हा शब्द यामध्ये आलेला आहे. केंद्र सरकारमधील प्रमुख असणाऱ्या पीएम साठी हा निकष लागू नाही. ही यामध्ये विशेष दखल घेण्यासारखी बाब आहे. खरे तर देशाच्या राजकारणामध्ये अतिशय वेगवान घडामोडी घडत असताना, अचानक हे विधेयक येणे म्हणजे सत्ताधारी पक्ष हा शह-काटशहाचे राजकारण कसे तीव्रपणे करू शकतो, याचं एक निदर्शक आहे. थोडकू, सांगायचे तर, चंद्राबाबू समोर भीतीचा हाबू सत्ताधारी पक्षाने उभा केला.