कुलगुरू निवडीवरून राज्यपाल-ठाकरे सरकारचा पुन्हा संघर्ष

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. या वादाचा नवा अंक आता कुलगुरू निवडीवरून सुरू होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकारने विधिमंडळात महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा, 2016 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले होते. या विधेकयकाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. हे विधेयक मंजूर होऊन तीन महिने पूर्ण झालेले आहेत.
राज्यपालांनी हे विधेयक बाजूला ठेवत मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरु निवडीसाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेला आणि अकॅडमिक परिषदेला संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली आहे. या संयुक्त बैठकीत कुलगुरु शोध समिती स्थापन करण्यासाठी नावांची शिफारस करण्याचे सूचवण्यात आले आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये सुधारणा केली होती. विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणेद्वारे राज्य सरकारने कुलगुरु निवड प्रक्रिया बदल केला होता. नव्या कायद्यानुसार राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या नावाला राज्यपालांनानी मंजुरी द्यावी लागेल. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री हे प्र कुलगुरु असतील. राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती पाच नावांची शिफारस करेल. राज्य सरकार दोन नावांची शिफारस राज्यपालांकडे करेल, त्यापैकी एका नावाला राज्यपालांना मंजुरी द्यावी लागेल. सध्याच्या कायद्यानुसार राज्यपाल हे कुलगुरुंची निवड करतात. कुलगुरुंची निवड करण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती, प्राचार्य, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव, संचालक आणि संसदेच्या कायद्याद्वारे स्थापित नामांकित संस्थांचे प्रतिनिधी त्या समितीत असतात.

कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेला विरोध
राज्य सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया बदलली. राज्य सरकारने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा 2016 मध्ये बदल केला. या बदलाला भाजप आणि इतर संघटनांनी राज्यपालांना या कायद्याला मंजुरी देऊ नये, अशा प्रकारची निवेदनं दिली होती. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी या कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. शिवाय राज्य सरकारच्या मंजूर विधेयकाला डावलून राज्यपालांनी कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार असा संघर्ष पुन्हा एकदा बघायला मिळू शकतो.