राज्यपाल-सरकार संघर्ष

देशामध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. केंद्रामध्ये जर सरकार एका पक्षाचे आणि राज्यामध्ये जर सरकार वेगळ्याच पक्षाचे असेल तर हा संघर्ष मात्र बघायला मिळतो. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात चांगलाच सामना रंगल्याचे पाहायला मिळाले. दोघांनी एकमेकांना पत्र लिहित, ती पत्र माध्यमांपर्यंत पोहचवून व्हायरल होण्याची देखील चांगलीच व्यवस्था केल्यामुळे हा विषय चांगलाच गाजला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले आणि राज्यपालांनी देखील पायउतार होण्यासाठी विनंती केल्यानंतर ते पायउतार झाल्यानंतर हा संघर्ष थांबला असला तरी, तामिळनाडू या राज्यात मात्र हा संघर्ष वाढतांना दिसून येत आहे. तामिळनाडूमध्ये सध्या डीएमकेचे सरकार सत्तेवर असून, स्टॅलिन मुख्यमंत्री आहेत. एकीकडे केंद्रात भाजपचे सरकार असतांना, तामिळनाडूमध्ये भाजपत्तेर पक्षाचे सरकार असल्यामुळे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये संघर्ष वाढतांना दिसून येत आहे. तामिळनाडू सरकारने राज्यपालांच्या सातत्याने होणारा हस्तक्षेप आणि आणि तब्बल 10 विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता, ते प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राज्यपाल महोद्याची खरडपट्टी काढल्यामुळे राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. खरंतर भारतीय संविधानानुसार राज्यपाल राज्यांमध्ये केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असतात. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल निर्णय घेत असतात. राज्य मंत्रीमंडळाचा सल्ला राज्यपालांना बंधनकारक असतो. संविधानातील कलम 163 नुसार राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकारही देण्यात आलेले आहेत. राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र हे राज्यापुरते मर्यादित असते.संविधानाच्या कलम 164 नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतात. तर मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच राज्यपाल मंत्रिमंडळास मंजुरी देत असतात. त्यामुळे राज्यपाल एखाद्या व्यक्तीला मंत्रिपदावरून हटवू शकत नाहीत. असे असतांना देखील काही राज्यपालांकडून त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारची अडवणूक, कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. हा वाद सवोच्च न्यायालयात पोहचण्यापूर्वी तामिळनाडू राज्यात राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यावेळी तामिळनाडू राज्यात सत्ताधारी डीएमकेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. येथील सरकारने तसे पत्र द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिले होते. राज्यपाल आरएन रवी यांच्यावर असंवैधानिक वर्तन आणि मोठ्या प्रमाणात विधेयकं प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत मंजूर केलेले तब्बल 10 विधेयक राज्यपाल रवी यांनी प्रलंबित ठेवले आहे. त्यावर अजूनही स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढतांना दिसून येत आहे. तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपालानंतर असाच संघर्ष केरळ राज्यातही येथील सरकार आणि राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. कुलगुरू नियुक्ती, कुलगुरू मुदतवाढ आदी बाबींपासून या वादाला सुरुवात झाली. पुढे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्यात काही सुधारणा करून राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणली. त्यानंतर हे सुधारणा विधेयक राज्यपालांनी मंजुरी न देता रोखून धरले. याच कारणामुळे येथेही राज्यपाल- राज्य सरकार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. तर काही दिवसांपूर्वी तेलंगाणाच्या राज्यपाल डॉ. तमिलीसाई सौंदरराजन आणि राज्य सरकार यांच्यातही संघर्ष निर्माण झाला आहे. राज्यपाल ‘तेलंगाणा विद्यापीठ सामायिक भरती बोर्ड विधेयक 2022’ मंजूर करण्यास दिरंगाई करत असल्याचा आरोप राज्याच्या शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी केला आहे. राज्यातील 17 विद्यापीठांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र या विधेयकावर राज्यपालांनी अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. तर दुसरीकडे तमिलीसाई सौंदरराजन यांनी त्यांचा फोन टॅप केला जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या अधिकारांविषयी अधिक सुस्पष्टता आणण्यासाठी संसदेनेच कायदा करण्याची खरी गरज आहे.