शेतकर्‍यांप्रती सरकारचे उदासीन धोरण

गेल्या काही दिवसापासून महाराष्ट्र राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पुर्णता कामाला लागली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांनी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी केलेले बेमुदत संप या सर्व घटनाक्रमादरम्यान अचानक पावसाने हजेरी लावली. गारपीठीत शेतकर्‍यांच्या शेतात नुसता बर्फाचा थर टाकला असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सरकारी धोरणामुळे पेन्शनसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा तात्काळ काढला नाही. त्यामुळे अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीचे बांधावर जावून पंचनामे करता आलेले नाहीत. मात्र, कांदा शेतकरी या प्रकारामुळे पुरता भरडला गेला. कांद्याचे जादा उत्पन्न घेतल्याने दर कोसळले. याचा फटका शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नावर झाला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा सर्व प्रकार सुरु होता. विरोधकांनी यावर वारंवार आवाज उठवला मात्र, सरकार त्यांच्या स्वत:च्या गतीनेच काम करत असल्याचे दिसून आले. शेतकर्‍यांच्या पिकाचे होत्याचे नव्हते झाल्यानंतर मग महसुल विभागाची यंत्रणा जागी झाली असून शासनाला कोणत्या प्रकारची माहिती पुरविणार हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.

विजेचा खेळखंडोबा, अवकाळी पावसाचे संकट तर काही भागात पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा या सर्व अडचणीमुळे शेतकरी पुरता अर्धमेला झालेला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍याने पिकवलेल्या मालाला जर बाजारपेठेत चांगला दर मिळाला नाही तर काय करावयाचे असा सवाल उपस्थित होत आहे. गेल्या आठवड्यात पुन्हा अवकाळी पावसाने सुरुवात केली आहे. सध्या रब्बी हंगामातील पिकांची काढणी सुुरु आहे. तसेच जगभरात महाराष्ट्र राज्यातून पुरविली जाणारी द्राक्षे, मणूका तसेच कलिंगड, टरबूजाची पिके जोमात असतानाच अवकाळी पावसामुळे मोठा अर्नथ ओढावला आहे. शेतकर्‍यांना कितीही मालाची साठवणूक करण्याचे तंत्र विकसित करून दिले तरीही शेतातील उभ्या पिकाला असलेल्या मालाचे काय करणार असा मोठा प्रश्‍न भेडसावत आहे. हवामान खात्याने पुढील आठ दिवस अजूनही पावसाचा जोर असणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याचा माल शेतातच कुजणार की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास शेतकर्‍याला दोन वेळच्या जेवणासाठी झगडावे लागेल अशी स्थिती येऊ शकते. अशा अस्थिर स्थितीत सत्ताधारी सरकारचे प्रतिनिधी मात्र, जनतेचे दु:ख जाणून घेण्यास धजवत नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसापासून न्यायालयीन प्रक्रिया गतीमान झाल्यामुळे विद्यमान सरकार राहणार की पडणार. आमदार अपात्रेचे काय होणार? अशा अनेक संभाव्य घटनांच्या धसक्याने राजकारणी पुरते हैरान झालेले आपणास पहावयास मिळत आहे. तसेच केंद्रातील सरकारच्या विरोधात जो कोणी जाईल, त्याच्या मागे कोणता तरी ससेमिरा लागेल. या भीतीने मोठ-मोठे उद्योजक दहशतीखाली असल्याची उद्योगजगतात चर्चा सुरु आहे. गेल्या काही दिवसापासून अनेक उद्योजक तुरुंगात डांबले असल्याचे शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी मुलाखतीदरम्यान बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे जे कोणी उद्योजक सरकारच्या विरोधात जातील, अशांनी तुरुंगात बसण्याची तयारी ठेवावी, अशी स्थिती असल्याचे खा. राऊत यांनी सांगितले. अशा स्थितीत शेतकरी पुर्णत: अडचणीत येवू लागला आहे. त्याच्या मालाला सरकारी धोरणामुळे कांद्याला 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, दर कोणाला किती मिळाला, तसेच कोणाचा किती माल व्यापार्‍यांनी घेतला याच्या नोंदी महसुल प्रशासन कशा करणार? त्यामुळे हे अनुदान शेतकर्‍यांच्या पदरात पडणार का? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे.