सरकारचे मंत्रालय बंद, दुकानदारी सुरू : पंकजा मुंडे

Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

सरकारचे मंत्रालय बंद, दुकानदारी सुरू : पंकजा मुंडे

मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले असून, या सरकारमधील एक-दोन नव्हेत तर अनेक मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. भाजपने सुरू केलेल्या

नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी पाच वर्षे
प्रदेशाध्यक्षांसमोरच उघड झाली शहराध्यक्षांवरील नाराजी
अहिल्यादेवींच्या नावाला नव्हे, तर बाहेरच्या हस्तक्षेपाला विरोध

मुंबई : महाविकास आघाडीचे सरकार भ्रष्टाचाराने बरबटले असून, या सरकारमधील एक-दोन नव्हेत तर अनेक मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. भाजपने सुरू केलेल्या अनेक विकासाच्या योजना राज्य सरकारने बंद पाडल्या असून, सरकारचे मंत्रालय बंद असून, दुकानदारी तेवढी सुरू असल्याची घणाघाती टीका भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी केली. मुंबईत भाजप पक्ष कार्यालयात त्या बोलत होत्या.
सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सरकार चालवण्याऐवजी दुकानदारी चालवायचं ठरवले असून, भाजपने हाती घेतलेली मराठवाड्यातील वॉटरग्रिड योजना सरकारने बंद पाडली. जलयुक्त शिवार बंद केली. त्यामुळे सरकारचे मंत्रालय बंद आणि दुकानदारी सुरु आहे, असं वाटतंय. राज्यातील मुख्यमंत्री पदानंतर असलेल्या महत्त्वाच्या पदांवरील मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपात बरबटलेले आहेत. गृहमंत्र्यांनीच एवढा भ्रष्टाचार केला असेल तर जनतेनेही या सरकारकडून कोणत्या तोंडाने अपेक्षा करावी, असा सवाल पंकजा मुंडे यांनी केला. एसटी कर्मचार्‍यांच्या बोलतांना मुंडे म्हणाल्या, संपूर्ण दिवाळीत एसटी कर्मचार्‍यांचं आंदोलन सुरु होतं. कर्मचार्‍यांची दिवाळी अंधारात गेली. पण या सरकारला अहंकार आहे. त्यांना कर्मचार्‍यांचं उपोषण, त्यांची आंदोलनं दिसून येत नाहीत. आम्ही अनेक ठिकाणच्या आंदोलनाला भेट दिली. सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचा चर्चेचा सूरच नकारात्मक आहे. चर्चेतून हा मुद्दा सोडवता येऊ शकतो, पण सरकार या सकारात्मक विचार करत नाही, अशी टीका पंकजा मुंडे यांनी केली.

ओबीसी आरक्षणाप्रती राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा
ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढून राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. त्यांना ओबीसी समूदायाला आरक्षण द्यायचे नाही, त्यामुळे अध्यादेश काढून संरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचं ढोंग करत आहे, असा थेट हल्ला पंकजा मुंडे यांनी चढवला. ओबीसी आणि बहुजनांना अंधारात लोटणारा निर्णय या सरकारच्या काळात झाला. ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले. ओबीसीचे आरक्षण स्थगिती होण्यापासून रद्द होईपर्यंत जो कालावधी मिळाला त्यात पावले उचलली असती, तर आरक्षण वाचले असते, असा दावा त्यांनी केला. पंकजा म्हणाल्या की, इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. आयोग स्थापन केला, पण निधी दिला नाही. सातवेळा तारखा वाढवून मागितल्या. काही केले नाही. या सरकारला असुरक्षित करायचे आहे की काय, आरक्षण संपुष्टात आणायचे की काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

COMMENTS