सरकार आणि न्यायपालिका ! 

 केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या पत्रात – राष्ट्रीय पातळीवर न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी समाविष्ट करून घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे. अर्थात, या पत्रावरून काँग्रेसनेही टीकेची झोड उठवली असून त्यांच्या मते संवैधानिक संस्थांवर ताबा मिळवण्याचा सरकारचा जो मनोदय आहे, तो आता न्यायपालिकेलाही आपल्या ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने पुढे आला असल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. वास्तविक, यापूर्वी १९९३ आणि १९९८ मध्येही केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात काहीसा संघर्ष उभा राहिला होता,

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून! परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने ‘नॅशनल जुडीसीएल अपॉइंटमेंट कमिशन’ म्हणजे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा राष्ट्रीय आयोग गठीत करून तसा कायदा पास करून त्यांनी तो संसदेत मंजूरही केला होता. परंतु, हा कायद्याने संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याला धक्का पोहोचत असल्याने तो अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने ठरवले होते आणि मग तो कायदा रद्दबातल झाला.

तेव्हापासून केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यात सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू  यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांचा संघर्ष जवळपास दररोज होत आहे, असे दृश्य आता दिसू लागले आहे. कॉलेजियम पद्धतीने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी तिसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे यादी पाठवली आहे. या यादीमध्ये ज्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या संदर्भात केंद्र सरकारचा विरोध होता, ती नावे पुन्हा तिसऱ्यांदा कॉलेजियम सिस्टीमच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली गेली आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये तीव्रतम होत असून त्यावर आता विरोधी पक्षांनी ही उडी घेतली आहे.

विरोधी पक्षांच्या मते न्यायपालिका आपल्या कवेत घेण्यासाठी केंद्र सरकार अशा प्रकारची जिद्द बाळगून धोरणे राबवीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू यांनी लिहिलेल्या पत्रात “माननीय सरन्यायाधीश यांना लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निरीक्षणे आणि निर्देशांशी सुसंगत आहे. विशेषत: न्यायव्यवस्थेच्या नावाखाली सोयीचे राजकारण करणे योग्य नाही. भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे आणि तिच्यापेक्षा वर कोणीही नाही.” केंद्रीय मंत्री किरण रिजूजू यांच्या पत्रातील संविधान हे कुठल्याही संवैधानिक संस्थेपेक्षा मोठे आहे,

असे विधान करून त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी राज्यसभेचे उपाध्यक्ष धनखड यांनी संसद ही संविधानापेक्षाही सर्वोच्च असल्याचे जे वक्तव्य केले होते, त्या वक्तव्याचेही एक प्रकारे खंडन केले आहे. परंतु एकाच आठवड्यात केंद्रातील दोन नेते, हे न्यायसंस्थेवर आक्षेप घेतात किंवा संघर्षात्मक पवित्र घेतात, त्याचवेळी घटनापीठाने दिलेल्या एखाद्या निर्णयाविषयी न्यायपालिकेला चूक ठरवितात, असा जेव्हा विरोधाभास सुरू होतो, तेव्हा त्यातील उद्देश नेमके काय आहेत, याविषयी देशात संभ्रम निर्माण होतो.  केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील हा संघर्ष चिघळण्यापेक्षा तो स्पष्टपणे निवळावा आणि प्रक्रिया पुढे जावी, यासाठी देशाच्या नागरिकांची विशेष अपेक्षा आहे.कायदेतज्ज्ञांनाही सरकारच्या ताज्या पत्राला ‘मागील दाराने NJAC’ परत आणण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला आहे. थोडक्यात, न्यायपालिका आणि सरकार यांच्यातील हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहणे, हे कोणाच्याही हिताचे नाही!