प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या-  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील १८ प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.

यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. विकास प्रकल्पांची कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण विषयक परवानगी आवश्यक आहे, ती घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावी सारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्वे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मागील वॉररुम बैठकीत सुमारे 18 प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 73 अडचणींवर चर्चा झाली. त्यापैकी 31 अडचणींवर मार्ग काढण्यात आले, तर उर्वरित अडचणींवर मार्ग काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेतली. कार्यवाही न केलेल्या सूचनांवर तातडीने मार्ग काढून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.