Homeताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

गिरीश जोशी कोट्यावधींच्या उलाढालीतूनच सचिवपदी ?

डॉ. अशोक सोनवणेमुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा वास सर्वत्र पसरला असून, वादग्रस्त अधिकारी गिरीश

राहुरी तालुक्यात वडनेर येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकऱ्यांचा मृत्यू 
मजूर सहकारी संस्थाना शासन निर्णयानुसार कामाचे वाटप करावे : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
अंनिसच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षपदी बाबासाहेब बुधवंत  यांची निवड

डॉ. अशोक सोनवणे
मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा वास सर्वत्र पसरला असून, वादग्रस्त अधिकारी गिरीश विनायक जोशी यांची थेट सचिवपदी झालेली पदोन्नती हा घोटाळ्याचा कळसच ठरत आहे. या प्रकरणात न्यायालयाची दखल होणार की नाही, हा प्रश्‍न आता थेट जनतेसमोर उभा ठाकला आहे. कारण हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असताना देखील त्यांना सचिवपदी बसवण्यात आले, हा सरळसरळ कायद्याचा भंग आहे!

नांदेड जिल्ह्यातील भोकर न्यायालयात जोशी यांच्यावर रस्ते कामात तब्बल 39 लाख 55 हजार रुपयांचा अपहार केल्याचा गुन्हा नोंदवलेला आहे. भादंवि कलम 420, 467, 468, 471, 409, 34 अन्वये गुन्हा नोंद असून, चार वेळा अटक वॉरंटही निघाले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पकड वॉरंटवर स्थगनादेश मिळवला, मात्र एफआयआरवर स्थगन नाही, हे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही त्यांनी खोटे शपथपत्र सादर करून स्वतःवर कोणताही गुन्हा नाही असे जाहीर केले आणि सचिवपदी पदोन्नती मिळवली. हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही तर शासनाची उघड-उघड फसवणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांना साईड पोस्टिंग देण्याची आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांना ‘की-पोस्ट’ देण्याची परंपरा रुजली आहे. गिरीश जोशी यांच्यासारख्याच, एसीबी ट्रॅपचा शिक्का लागलेले आबासाहेब नागरगोजे यांनाही सचिवपदी बसवण्यात आले. सातारा येथे कार्यकारी अभियंता असताना एसीबीने त्यांच्यावर कारवाई केली होती, तरी त्यांची थेट सचिवपदी वर्णी लावण्यात आली. यावरून संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रिया ‘फिक्स’ असल्याचा संशय अधिकच गडद होतो.

मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी घ्यावी तातडीने दखल!
सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्ट अधिकार्‍यांना उचलून धरत आहे, हे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या प्रकरणाची झाडाझडती घेऊन दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी जनतेची मागणी आहे. जोशी यांनी दिलेले खोटे शपथपत्र, विभागाने केलेले जाणूनबुजून दुर्लक्ष, आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरण असूनही दिलेली बेकायदेशीर पदोन्नती – या तिन्ही बाबींचा सखोल चौकशीद्वारे पर्दाफाश करणे अत्यावश्यक आहे.

सचिवपदांवर भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांचा कब्जा!
एसीबीचा ट्रॅप झालेले नागरगोजे सचिवपदी बसवले
एफआयआर असलेल्या जोशींनाही सचिवपदी पदोन्नती
प्रामाणिक अधिकार्‍यांना साईड पोस्टिंग देण्याची परंपरा
जनतेच्या पैशावर भ्रष्टांची मेजवानी, तरीही शासन गप्प!

COMMENTS