जी-राम-जी : मजुरांचे अधिकार नष्ट करणारे विधेयक !

विकसित भारत – रोजगार आणि अजीविका मिशन (ग्रामीण) हमी, ज्याला व्हीबी-जी राम जी विधेयक म्हणून ओळखले जाते, डिसेंबर २०२५ मध्ये लोकसभेत ऐतिहासिक मनरेगाऐवजी सादर करण्यात आले. सरकार १०० वरून १२५ पर्यंत कामाचे दिवस वाढवून “विकसित भारत” च्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकल्याचा दावा करित असताना, विरोधक आणि अर्थशास्त्रज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की, विधेयकातील हा बदल ज्या कामगारांचे संरक्षण करण्याचा दावा करतो; तोच मुळात कामगारांसाठी “धोकादायक” आहे. या विधेयकामुळे ग्रामीण कामगार रोजगाराच्या सुरक्षेबाबत असुरक्षित झाल्याने वाद सुरू झाला आहे. याचे विश्लेषण करताना आपल्याला म्हणता येईल की,”मागणी-केंद्रित” श्रमाचा अंत यामुळे होणार आहे. याचा अर्थ, खऱ्या गरजू कामगाराला यामुळे रोजगाराला पारखे व्हावे लागेल! मूळ मनरेगा अंतर्गत, रोजगार हा कायदेशीर अधिकार होता. जर एखाद्या कामगाराने रोजगाराची मागणी केली; तर, सरकार १५ दिवसांच्या आत ती देण्यास किंवा बेरोजगारी भत्ता देण्यास कायदेशीररित्या बांधील होते. यात जोखीम ही आहे की, जी-राम-जी विधेयक हे “मानक बजेटिंग” मॉडेल आहे. ज्यात कामाची मागणी, किती लोकांना कामाची आवश्यकता आहे, यावर आधारित बजेट वाढण्याऐवजी, ते कुठे लागू करावे याचा सरकारच्या मर्जीवर राहिल. योजना बनू शकते जिथे केंद्र सरकार बजेट आणि अंमलबजावणीसाठी स्थान ठरवेल त्यासाठी. “काम करण्याचा अधिकार” “सरकारी मर्जीने” ठरेल! ६० दिवसांचा “कृषी विराम”या विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त कलमांपैकी एक आहे. राज्यांना शेतीच्या हंगामात (पेरणी आणि कापणी) ६० दिवसांपर्यंत सर्व सार्वजनिक कामे थांबवण्याची परवानगी देतो. याचा दुसरा अर्थ हा देखील होतो की, मजूरांना बेरोजगार ठेवून वेठबिगारीसाठी जमीनदारांना उपलब्ध करून दिले जातील. विधेयकातील ही तरतूद ही मजूर विरोधी आहे. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कामगार उपलब्धता सुनिश्चित होते. तथापि, टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे जमीनदार आणि मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी सक्तीचे कामगार गट तयार होतात. सरकारी कामाचे सुरक्षित जाळे काढून टाकल्याने, कामगार त्यांची सौदेबाजी करण्याची शक्ती गमावतात आणि त्यांना गरीब परिस्थितीत कमी वेतनावर खाजगी क्षेत्रात काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. आर्थिक भार राज्यांकडे हलवण्याची तरतूद ही या योजनेला धोक्याची आहे. पूर्वी, केंद्र सरकार वेतन खर्चाच्या १००% भार उचलत असे. जी-राम-जी विधेयकात ६०:४० निधी विभाजन प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारांना वेतनाच्या ४०% रक्कम द्यावी लागते. यात धोका असा संभवतो की, बिहार, ओरिसा किंवा पश्चिम बंगाल सारखी गरीब राज्ये – जिथे अंगमेहनतीची सर्वाधिक मागणी आहे – अनेकदा अर्थसंकल्पीय तूट सहन करतात. जर एखाद्या राज्याला त्याचा ४०% वाटा परवडत नसेल, तर त्या प्रदेशात संपूर्ण कार्यक्रम थांबू शकतो, ज्यामुळे लाखो “गरीबांपैकी सर्वात गरीब” लोक उपजीविकेशिवाय राहू शकतात. सत्तेचे केंद्रीकरण करणारे हे विधेयक आहे. हे विधेयक केंद्र सरकारला विशिष्ट क्षेत्रात किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी योजना “बंद” करण्याचा अधिकार देते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, या “स्विच-ऑफ” कलमाचा राजकीय वापर केला जाऊ शकतो. जर केंद्राचे एखाद्या विशिष्ट राज्य सरकारशी मतभेद असतील, तर ते ग्रामीण कामगारांच्या उपजीविकेचा राजकीय साधन म्हणून वापर करून, त्या राज्यातील रोजगार कार्यक्रम सैद्धांतिकदृष्ट्या रोखू किंवा थांबवू शकतात. रोजगार”हक्क” या ऐवजी काम देणं म्हणजे सरकारची मेहेरबानी होईल.‌ महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकून आणि योजनेचे पुनर्ब्रँडिंग करून, अनेक कार्यकर्त्यांना वाटते की रोजगार हमीचा नैतिक आणि ऐतिहासिक पाया पुसला जात आहे. डिजिटल पेमेंट आणि लवचिक १२ तासांच्या कामाच्या दिवसांकडे होणारा बदल (काही मसुद्याच्या तरतुदींमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) यामुळे तांत्रिक साक्षरता किंवा जास्त तास काम करण्याची शारीरिक क्षमता नसलेल्या ग्रामीण मजुरांना आणखी वेगळे करू शकते, ज्यामुळे समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांना वगळता येऊ शकते. शारीरिक श्रमाचे काम १२ तास करणे खूपच कठीण. त्यामुळे, मजूरांचे कामाचे तास ८ वरून १२ तास करणे धोक्याचे आहे. एकंदरीत, १२५ दिवसांच्या कामाचे आश्वासन कागदावर चांगले दिसत असले तरी, कामाच्या कायदेशीर अधिकाराचे उच्चाटन यामुळे होऊ घातले आहे. हे जी-राम-जी विधेयक ग्रामीण मजुरांसाठी चिंतेचा विषय बनवते. जर आर्थिक भार राज्यांना मागे हटण्यास भाग पाडत असेल, किंवा “६० दिवसांच्या विराम” मुळे कामगारांना शोषणकारी खाजगी श्रम करण्यास भाग पाडले गेले असेल, तर हे विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू कमकुवत करू शकते.